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10 दिन अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, थाना प्रभारी के वेतन से 65 हजार मुआवजा

जालना के अधिवक्ता महेश धन्नावत
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार थाने में चार लोगों को पूरे दस दिन अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने चारों याचिकाकर्ताओं को कुल 65 हजार रुपये मुआवजा देने और यह पूरी रकम संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया है।

क्याअवैध हिरासत मामले में पुलिस को फटकार, 65 हजार रुपये मुआवजे का आदेश
कहाँगौरी बाजार थाना, देवरिया जिला (उत्तर प्रदेश); सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में
कौनन्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ
क्यों-कैसेचार लोगों को 10 दिन अवैध हिरासत में रखा गया; पुलिस ने सीसीटीवी बंद होने और फुटेज गायब होने का दावा किया
Quick facts

सुनवाई के दौरान उस अवधि में थाने के सीसीटीवी कैमरे बंद होने और फुटेज गायब होने के पुलिस के दावे पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने पुलिस को सीधे ‘झूठों का गिरोह’ (बंच ऑफ लायर्स) तक कह दिया। यह जानकारी जालना के अधिवक्ता महेश धनावत की ओर से जारी प्रेस नोट में दी गई है।

सीसीटीवी खराबी का बहाना नहीं चला

प्रेस नोट के अनुसार गौरी बाजार थाने में चार लोगों को अवैध रूप से बंद रखने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर की गई थी। आरोपों की जांच के लिए अदालत ने थाने का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: रिपब्लिकन सेना का 28वां स्थापना दिवस जालना में मनाया, आनंदराज आंबेडकर ने किया मार्गदर्शन

पुलिस ने दलील दी कि सीसीटीवी कैमरों में पहले से ही तकनीकी खराबी थी। प्रेस नोट के अनुसार अदालत ने इसे बहाना माना और खुद पेश हुए जिला पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को आड़े हाथों लिया। जब यह सामने आया कि सीसीटीवी की खराबी या मरम्मत को लेकर थाने की जनरल डायरी में कोई प्रविष्टि ही नहीं है, तो अदालत ने कहा कि जो थाना प्रभारी डायरी में एक साधारण प्रविष्टि भी नहीं कर सकता, वह पद पर रहने लायक नहीं है और उसे सीधे बर्खास्त किया जाना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक ने अदालत से माफी मांगी, लेकिन खंडपीठ ने माफी नामंजूर कर दी और कहा कि उन्हें अदालत से नहीं, बल्कि जनता से माफी मांगनी चाहिए। दोषी थाना प्रभारी पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय उसे केवल अपराध शाखा में भेज देने पर भी अदालत ने कड़ी टिप्पणी की। सीसीटीवी के लिए सरकार की ओर से मंजूर 46.46 लाख रुपये की राशि के उपयोग और कैमरा व्यवस्था की खराब हालत पर भी अदालत ने सख्त आपत्ति दर्ज की।

‘सीसीटीवी बंद था’ कहना पुलिस की पुरानी आदत: अधिवक्ता धनावत

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जालना जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता महेश धनावत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी मामले में देश के हर पुलिस थाने में नाइट विजन और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया है। यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया था। लेकिन हिरासत में मारपीट या अवैध गिरफ्तारी की घटना होते ही ‘सीसीटीवी बंद था’ जैसा कमजोर बहाना बनाना पुलिस की पुरानी आदत बन गई है।”

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उन्होंने आगे कहा, “ऐसे मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट का सीधे अधिकारी के वेतन से मुआवजा वसूलने का आदेश बेहद साहसी और अनुशासन सिखाने वाला है। ऐसी कार्रवाई से ही पुलिस थानों में मनमानी पर रोक लग सकती है।”

प्रेस नोट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की इस घटना जैसी तस्वीर महाराष्ट्र में भी समय-समय पर दिखती रही है। राज्य में भी पुलिस हिरासत में हिंसा या अवैध गिरफ्तारी के आरोप लगने पर थाने के सीसीटीवी बंद होने, फुटेज नष्ट होने या ऑडियो न होने जैसे कारण पुलिस की ओर से लगातार बताए जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहले राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी व्यवस्था की खराब हालत को लेकर गृह विभाग को कई बार फटकार लगा चुका है।

प्रेस नोट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एक साल का डेटा सुरक्षित रखना और नियमित ऑडिट करना अनिवार्य है, फिर भी राशि खर्च होने के बावजूद रखरखाव में लापरवाही के कारण महाराष्ट्र के पुलिस थानों में भी पारदर्शिता की बड़ी कमी दिखाई दे रही है। जालना समेत महाराष्ट्र के पाठकों के लिए इसका अर्थ यह है कि थानों में सीसीटीवी कैमरे चालू रखना और उनका डेटा सुरक्षित रखना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनिवार्य है।

मुख्य बातें

  • देवरिया के गौरी बाजार थाने में चार लोगों को 10 दिन अवैध हिरासत में रखा गया।
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चारों को कुल 65 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
  • पूरी रकम थाना प्रभारी (एसएचओ) के वेतन से वसूली जाएगी।
  • सीसीटीवी बंद होने के दावे पर अदालत ने पुलिस को ‘झूठों का गिरोह’ कहा।
  • पुलिस अधीक्षक की माफी नामंजूर, जनता से माफी मांगने को कहा।
  • सीसीटीवी के लिए मंजूर 46.46 लाख रुपये के उपयोग पर भी आपत्ति।
  • अधिवक्ता महेश धनावत ने आदेश को साहसी और अनुशासन सिखाने वाला बताया।

यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें: Allahabad HC Orders ₹65,000 Compensation From SHO’s Salary for 10-Day Illegal Detention

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