जालना. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नोटरी एसोसिएशन के कार्याध्यक्ष एड. महेश एस. धन्नावत ने जालना शहर और एमआईडीसी क्षेत्र में भी भारी वाहनों पर इसी तरह का “पर्यावरण अनुकूल शुल्क” लगाने की मांग की है। उन्होंने सोमवार, 16 नवंबर को भेजे गए बयान में यह मांग रखी।
| क्या | जालना शहर व एमआईडीसी में भारी वाहनों पर पर्यावरण शुल्क लगाने की मांग |
| कब | 16 नवंबर (सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 मार्च 2026 का) |
| कहाँ | जालना शहर और एमआईडीसी परिसर |
| कौन | नोटरी एसोसिएशन के कार्याध्यक्ष एड. महेश एस. धन्नावत |
| क्यों | भारी वाहनों के धुएं से बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक के लिए |
स्थानीय पाठकों के लिए इसका मतलब यह है कि यदि प्रशासन इस मांग पर अमल करता है, तो शहर और औद्योगिक क्षेत्र में बेवजह प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर शुल्क लग सकता है और प्रदूषण में कमी की उम्मीद की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है
एड. धन्नावत की ओर से भेजी गई जानकारी के अनुसार, पर्यावरण कार्यकर्ता एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को आदेश दिया। इसमें दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले पर्यावरण शुल्क में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। कोर्ट ने यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हुए दिया।
इसके तहत हल्के व्यावसायिक वाहनों और 2-एक्सल ट्रकों के लिए शुल्क 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया है। वहीं 3-एक्सल और उससे बड़े 4-एक्सल ट्रकों के लिए शुल्क 2,600 रुपये से सीधे 4,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने हर साल 1 अप्रैल से इस शुल्क में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो और इसका असर बना रहे।
बयान के मुताबिक, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बेवजह प्रवेश करने वाले और प्रदूषण बढ़ाने वाले व्यावसायिक वाहनों को हतोत्साहित करना है। जिन वाहनों को शहर में काम नहीं है, वे शहर के बाहर से वैकल्पिक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें, इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से प्रेरित करना शुल्क बढ़ोतरी का मकसद है। कोर्ट ने कहा है कि इससे दिल्ली में ट्रैफिक जाम घटेगा और वायु प्रदूषण का स्तर काबू में लाने में बड़ी मदद मिलेगी।
जालना में प्रदूषण पर चिंता और मांग
एड. धन्नावत ने जालना शहर और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, “जालना शहर में और खासकर एमआईडीसी परिसर में भारी वाहनों की आवाजाही दिन-ब-दिन बहुत बढ़ रही है। इन वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। नागरिकों की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ रहा है और समय रहते कड़े कदम उठाने की जरूरत है।”
उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रेरणा लेकर जालना महानगरपालिका, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल मिलकर एक संयुक्त नीति बनाएं। इस नीति के तहत जालना शहर और एमआईडीसी क्षेत्र में बेवजह प्रवेश करने वाले भारी और व्यावसायिक वाहनों पर “पर्यावरण अनुकूल शुल्क” तत्काल लागू किया जाए।
एड. धन्नावत के अनुसार, ऐसे शुल्क से न सिर्फ गैरजरूरी यातायात पर रोक लगेगी, बल्कि इससे जमा होने वाली राशि का उपयोग शहर में पर्यावरण सुधार, पौधारोपण और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सेहत की रक्षा करना और शहर का भविष्य प्रदूषण-मुक्त रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसलिए बिना देरी किए इस पर गंभीरता से विचार कर तुरंत अमल किया जाए।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों का पर्यावरण शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दी।
- हल्के व्यावसायिक वाहन और 2-एक्सल ट्रक: 1,400 से बढ़कर 2,000 रुपये।
- 3-एक्सल और 4-एक्सल ट्रक: 2,600 से बढ़कर 4,000 रुपये।
- हर साल 1 अप्रैल से शुल्क में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- एड. महेश धन्नावत ने जालना शहर और एमआईडीसी में भी ऐसा शुल्क लगाने की मांग की।
- महानगरपालिका, आरटीओ और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से संयुक्त नीति बनाने की अपील।
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