जालना. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध रिश्ता टूटने या ब्रेकअप के बाद पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से ‘बलात्कार’ नहीं माने जा सकते। जालना के एडवोकेट महेश धन्नावत की ओर से भेजी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने इसी आधार पर आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
| क्या | सहमति से बने संबंध बाद में ‘बलात्कार’ नहीं ठहराए जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला |
| कहाँ | सुप्रीम कोर्ट |
| कौन | न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ |
| क्यों-कैसे | महिला को छह महीने में आरोपी के विवाहित होने का पता चल गया था, फिर भी वह सात साल साथ रही |
आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि आपसी सहमति से बने रिश्ते खराब होने पर उन्हें बाद में बलात्कार का रंग नहीं दिया जा सकता।
अदालत की अहम टिप्पणी
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वयस्क लोग अपने निजी रिश्तों में जो फैसले लेते हैं, उन पर नैतिक फैसला सुनाना अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि ब्रेकअप होने या रिश्ता खत्म होने के बाद, सहमति से रखे गए शारीरिक संबंध पूर्व प्रभाव से ‘बलात्कार’ नहीं ठहराए जा सकते।
क्या था मामला
यह आदेश न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में एक महिला ने पुरुष पर शादी का झांसा देकर बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने पाया कि महिला को शुरुआती छह महीनों में ही पता चल गया था कि पुरुष पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वह सात साल तक उसके साथ रही। इसलिए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ये संबंध पूरी तरह सहमति के थे और आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर भी गहरी चिंता जताई कि रिश्ता टूटने के बाद बदला लेने, निजी गुस्सा निकालने या आर्थिक समझौते के लिए आपराधिक कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
एडवोकेट महेश धन्नावत की राय
इस फैसले पर जालना के एडवोकेट महेश धन्नावत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद स्वागत योग्य और दिशा दिखाने वाला है। हाल के समय में सहमति से बने रिश्ते बिगड़ने के बाद केवल बदले की भावना से बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराने के मामले बढ़े हैं।”
उन्होंने कहा, “कोर्ट की इस स्पष्टता से आपराधिक कानून का दुरुपयोग रुकेगा और झूठे मामलों में फंसने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। कानून का इस्तेमाल न्याय पाने के लिए होना चाहिए, किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं, यही इस फैसले से साफ होता है।”
मुख्य बातें
- वयस्कों के निजी रिश्तों पर नैतिक फैसला सुनाना अदालत का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट।
- ब्रेकअप के बाद सहमति से बने संबंध पूर्व प्रभाव से बलात्कार नहीं माने जाएंगे।
- महिला छह महीने में आरोपी के शादीशुदा होने की बात जानकर भी सात साल साथ रही।
- कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त किया।
- बदला लेने या आर्थिक समझौते के लिए आपराधिक कानून के इस्तेमाल पर कोर्ट ने चिंता जताई।
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