जालना, 15 नवंबर — जालना शहर और आसपास के इलाके में फर्जी अकृषक (NA) आदेश के आधार पर प्लॉटिंग योजना चलाकर हजारों नागरिकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी जमीन मालिक की सभी रजिस्ट्री (बैनामा) रद्द की जाएं। यह मांग कन्हैयानगर के विजय शंकरसिंह हजारी ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में की है। फर्जी अकृषक आदेश जालना का यह मामला पहले से पुलिस में दर्ज है।
ज्ञापन में क्या आरोप
हजारी ने ज्ञापन में कहा है कि पुराना जालना के कुच्चरवटा निवासी शेख मुश्ताक शेख आमीर ने जालना शहर और आसपास फर्जी अकृषक आदेश के आधार पर प्लॉटिंग योजना चलाकर हजारों नागरिकों से धोखाधड़ी की है। इस मामले में शेख मुश्ताक के खिलाफ मौजपुरी पुलिस थाने और तालुका जालना पुलिस थाने में केस दर्ज है।
ज्ञापन के मुताबिक, यह केस सरकार की ओर से जालना तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार देविदासराव खटावकर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। हजारी का कहना है कि इसका मतलब संबंधित रजिस्ट्री पूरी तरह बोगस हैं और प्लॉटिंग योजना भी बोगस है।
इन गटों की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग
हजारी ने कहा कि भविष्य में इन रजिस्ट्रियों के आधार पर बैंक कर्ज, खरीद-बिक्री या निर्माण अनुमति किसी भी हाल में संभव नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ये मांगें रखी हैं:
- मौजे सावरगांव हडप के गट नंबर 84 और 85 तथा मौजे सिंधी कालेगांव के गट नंबर 155 और 166 की सभी रजिस्ट्री रद्द की जाएं और संबंधित लोगों को पत्र से सूचना दी जाए।
- प्लॉटधारकों का कभी न भरने वाला नुकसान हुआ है, इसलिए जमीन मालिक की संपत्ति जब्त कर प्लॉटधारकों को उनकी रकम लौटाई जाए।
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झूठी शिकायत की जांच की भी मांग
हजारी ने ज्ञापन में यह भी कहा है कि उन्होंने शेख मुश्ताक के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सरकार से पत्राचार किया था, इसलिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने की कोशिश की गई। आगे उनके नाम से किसी भी तरह की झूठी शिकायत आए तो उसकी पूरी जांच की जाए। ये सभी आरोप ज्ञापन में लगाए गए हैं; आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
प्लॉट खरीदने से पहले क्या जांचें
प्लॉट खरीदने से पहले जमीन का अकृषक आदेश, 7/12 उतारा और लेआउट मंजूरी की जांच तहसील या नगर रचना विभाग से जरूर करें। जमीन के रिकॉर्ड महाभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं।
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न्यूज़ नेशन ऑनलाइन डेस्क, जालना
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