न्यायालयीन विलंबाचे खरे स्वरूप : ३० जुलै २०२६ रोजी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडनुसार देशातील जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांत ४,९९,११,९२०, तर सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांत मिळून ६४,६६,९७० प्रकरणे प्रलंबित होती. म्हणजे एकूण सुमारे ५.६४ कोटी प्रकरणे. यातील काही खटले अनेक वर्षे जुने आहेत. आकडेवारी बदलत असल्याने प्रत्येक अहवालाचा संदर्भदिनांक स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील स्थिती विशेष चिंताजनक : याच सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राच्या जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांत ६१,७०,४९७ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यातील ५,५३,८९३ प्रकरणे दहा वर्षांपेक्षा जुनी आणि १२,०४,३३४ प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जुनी होती. मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे वेगळी आहेत. जालना आणि महाराष्ट्रातील पक्षकारांच्या दृष्टीने पुरेशा न्यायालयीन सुविधा, कर्मचारी, अभियोजन व्यवस्था आणि वेळेवर समन्स बजावणी यांना विशेष महत्त्व आहे.
लॉ ट्रेंडच्या मूळ लेखाचा मुख्य मुद्दा : २ एप्रिल २०२२ च्या लेखात वैवाहिक गुन्हे, पसंतीच्या विवाहावरून दाखल गुन्हे, विवाहाचे आश्वासन, फसवणूक, मालमत्तेचे व्यवहार आणि इतर सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या प्रकरणांमधून अनेकदा एफआयआर रद्द करणे, अटकपूर्व जामीन, नियमित जामीन आणि आरोपपत्रावरील आक्षेप अशा अनेक अर्जांची मालिका निर्माण होत असल्याचे नमूद होते. या अर्जांची संख्या कमी करण्यासाठी कायद्यातील अटक-सुरक्षा नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते.
यह भी पढ़ें: सच्ची खुशी किसमें है? बी.के. विधात्री दीदी ने दिया सकारात्मक जीवन का संदेश
कलम ३५ बीएनएसएस : जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४१ आणि ४१-अ यांचा संदर्भ आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम ३५ अंतर्गत पाहावा लागतो. सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या विशिष्ट दखलपात्र गुन्ह्यांत अटक आवश्यक असल्याची कायदेशीर कारणे तपास अधिकाऱ्याने लेखी नोंदवली पाहिजेत. अटक आवश्यक नसल्यास हजर राहण्याची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. नोटिशीचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठीही कायद्यातील अटी आणि नोंदवलेली कारणे आवश्यक आहेत.
अर्नेश कुमार आणि सत्येंद्र कुमार अंतिल निर्णयांचे महत्त्व : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांमधील तत्त्वे पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायालयांनी लक्षात घेतल्यास अनावश्यक अटक आणि जामीन अर्ज कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र प्रत्येक गुन्ह्यात अटक किंवा जामीनाबाबत आपोआप एकच निकाल लागतो असे नाही. आरोपीची उपस्थिती, पुराव्याचे संरक्षण, पीडिताची सुरक्षा आणि तपासाची गरज या बाबी तपासल्या जातात.
विचाराधीन कैद्यांना दिलासा—कलम ४७९ : बीएनएसएसच्या कलम ४७९ नुसार पात्र प्रकरणांमध्ये कमाल शिक्षेच्या निम्मा कालावधी कोठडीत घालवलेल्या व्यक्तीच्या जामिनाचा विचार होतो; प्रथमच गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या, पूर्वी दोषसिद्धी नसलेल्या पात्र व्यक्तीसाठी एक-तृतीयांश कालावधीची विशेष तरतूद आहे. मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांना अपवाद असून अनेक गुन्हे अथवा अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्यास स्वतंत्र निर्बंध आहेत. कारागृह अधीक्षकांनी पात्र प्रकरणांत न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचीही तरतूद आहे.
नवीन कायद्यांतील आणखी सुधारणा : बीएनएसएस कलम २९० अंतर्गत पात्र प्रकरणांत आरोप निश्चित झाल्यानंतर ३० दिवसांत प्लिया बार्गेनिंगचा अर्ज करता येतो. कलम २९३ मध्ये पात्र प्रथमच गुन्हा करणाऱ्यांबाबत शिक्षेच्या प्रमाणात सवलतीची व्यवस्था आहे. भारतीय न्याय संहितेत सामुदायिक सेवा हा शिक्षेचा पर्याय समाविष्ट झाला आहे. या तरतुदींचा वापर फक्त कायद्याने परवानगी असलेल्या प्रकरणांतच करता येतो.
ई-कोर्ट्सचा तिसरा टप्पा : केंद्राने २०२३–२०२७ साठी ७,२१० कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. डिजिटल कागदपत्रे, ई-फायलिंग, व्हिडिओ सुनावणी, ऑनलाइन शुल्क, प्रकरणांची स्थिती आणि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यामुळे वेळ आणि खर्च वाचू शकतो. पण ग्रामीण भागातील इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता, भाषिक सुविधा आणि तांत्रिक सहाय्याशिवाय डिजिटल न्याय सर्वांपर्यंत पोहोचणार नाही.
व्यवहार्य उपाय : न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, सरकारी वकिलांची उपलब्धता, तपास व न्यायवैद्यक अहवाल वेळेवर देणे, समन्सची अचूक बजावणी, साक्षीदारांचे नियोजन, अनावश्यक तहकुबी टाळणे, जुन्या खटल्यांची वर्गवारी, नियमित प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा आणि योग्य वादांत मध्यस्थी किंवा लोकअदालतींचा वापर या सर्व उपायांचा एकत्रित परिणाम होऊ शकतो. केवळ निपटाऱ्याचा आकडा वाढविण्यापेक्षा न्यायाची गुणवत्ता व निष्पक्षता महत्त्वाची आहे.
ॲड. महेश धन्नावत यांचा पाठिंबा : जालन्याचे ॲड. महेश धन्नावत यांनी न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठीच्या शिफारशींना पाठिंबा दिला आहे. ‘न्याय केवळ मिळणे महत्त्वाचे नाही, तर तो योग्य वेळेत मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. नवीन कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे, ई-कोर्ट सुविधा मजबूत करणे आणि अनावश्यक तहकुबी रोखणे यावर त्यांनी भर दिला.
निष्कर्ष : न्यायालयीन सुधारणा म्हणजे न्यायाचा वेग वाढविताना आरोपी, पीडित आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क अबाधित ठेवणे. अटक-सुरक्षा नियमांचे पालन, पात्र विचाराधीन कैद्यांना कायदेशीर दिलासा, तंत्रज्ञान आणि पुरेसे मनुष्यबळ यांची सांगड घातल्याशिवाय प्रलंबित खटल्यांचे संकट सुटणार नाही.
References: Law Trend, 2 April 2022; Lok Sabha reply, 7 August 2026 (NJDG figures for 30 July); PIB, eCourts Phase III, 25 July 2026; MHA advisory on BNSS Section 479.
हे वृत्त वाचा: हिंदी | English
यह भी पढ़ें:
➤ वैद्यकीय अपंगत्व ७०%, पण रोजगाराचे नुकसान १००%! सर्वोच्च न्यायालयाचा अपघातग्रस्त मजुरांना मोठा दिलासा
➤ जुनी कार विकताय? कायदेशीर स्थिती न तपासल्याने विक्रेत्याला ₹2.51 लाख परत करण्याचा आदेश
➤ हेड कॉन्स्टेबलशी संबंधित ६८ कोटींच्या मालमत्तांचा शोध; महाराष्ट्रातील संशयास्पद संपत्तीची चौकशी कधी? — ॲड. महेश धन्नावत
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.










