28 जुलाई का आदेश क्या था?
आयोग के हलफनामे के अनुसार 28 जुलाई 2026 को प्रतिनियुक्ति पर तैनात अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी ने आंतरिक कार्य-विभाजन का आदेश जारी किया था. अगले दिन दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस आदेश और संबंधित अधिकारी के आचरण पर कैबिनेट सचिव को पत्र भेजे.आयोग ने कहा—आदेश लागू नहीं हुआ
हलफनामे में कहा गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों के 30 जुलाई के संयुक्त निर्देश के बाद विवादित आदेश लागू ही नहीं किया गया. आयोग ने यह भी कहा कि फाइलों पर मतभेद या टिप्पणियां दर्ज होना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है; इसे औपचारिक निर्णय से अलग देखना चाहिए.निर्णय प्रक्रिया पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा आयोग की सामूहिक शक्तियों के कथित एकतरफा इस्तेमाल का आरोप है. आयोग ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि SIR से जुड़े तीनों बड़े आदेश सर्वसम्मति से लिए गए. SIR पर आयोग के सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब की विस्तृत खबर पढ़ें.अंतिम फैसला अदालत का
यह मामला संवैधानिक संस्था के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है. आयोग के स्पष्टीकरण और याचिकाकर्ता के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा. स्रोत: ThePrint और Bar & Bench.संबंधित खबरें और आधिकारिक स्रोत
चेन्नई में विपक्षी दलों का वॉकआउट और CEC के इस्तीफे की मांग भारत निर्वाचन आयोग: आधिकारिक वेबसाइट.यह भी पढ़ें:
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