नई दिल्ली/दुशांबे, 21 अक्टूबर 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार, 20 अक्टूबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र को मिलकर खत्म करने की अपील की और कहा कि इस मुद्दे पर किसी तरह का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।
बैठक में सदस्य देशों ने संयुक्त घोषणापत्र अपनाया, जिसमें 2027 का SCO बजट और 2026–2030 की बहुपक्षीय व्यापार-आर्थिक सहयोग कार्ययोजना शामिल है। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी पीआईबी ने जारी की है।
आतंकवाद पर भारत का साफ संदेश
राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को शांति और विकास के सामने सबसे गंभीर खतरों में गिनाया। उनके अनुसार यह निर्दोष लोगों की जान लेता है, निवेश और व्यापार को नुकसान पहुंचाता है, कट्टरता फैलाता है और युवाओं से उनके अवसर छीनता है। पीआईबी के मुताबिक उन्होंने कहा, “किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता।”
उन्होंने मांग की कि आतंकियों को कहीं भी शरण, फंडिंग या समर्थन न मिले। समाचार एजेंसी रिपोर्टों के अनुसार यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में मौजूद था।
नई संस्थाएं नहीं, ठोस नतीजे चाहिए
अगस्त–सितंबर 2026 के बिश्केक शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ज्यादा संस्थाएं बनाने से अपने आप उपलब्धियां नहीं बढ़तीं। नए तंत्र साफ जरूरत पर आधारित हों, दोहराव न हो और व्यावहारिक लाभ दें। उन्होंने ताशकंद में सार्वभौमिक केंद्र और दुशांबे में मादक पदार्थ विरोधी केंद्र को स्थायी SCO निकाय बनाने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि इनकी सफलता समन्वय और समय पर अमल पर निर्भर करेगी।
कनेक्टिविटी: चाबहार और INSTC पर जोर
राजनाथ सिंह ने कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाएं परामर्श और देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए, वरना वे टिकाऊ नहीं होंगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और ईरान के चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया को बड़े बाजारों से जोड़ने का जरिया बताया और सरल सीमा शुल्क प्रक्रिया, डिजिटल दस्तावेज और बेहतर लॉजिस्टिक्स की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने इसी महीने मुंबई में मध्य एशिया में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर हुए संगोष्ठी का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि मुंबई के बंदरगाह INSTC के समुद्री हिस्से का शुरुआती बिंदु हैं। अगर यह गलियारा तेजी पकड़ता है तो जालना-संभाजीनगर जैसे मराठवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों के निर्यातकों को भी मध्य एशिया तक पहुंच का नया रास्ता मिल सकता है।
भारत का विकास मॉडल और आगे की योजना
रक्षा मंत्री ने कहा कि SCO की सफलता इस बात से आंकी जानी चाहिए कि वह युवाओं को कितने अवसर, उद्यमियों को कितने नए बाजार और किसानों व छोटे कारोबारियों को कौन-सी तकनीक देता है। उन्होंने भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का उदाहरण दिया और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन LiFE तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी भारतीय पहलों का जिक्र किया। उन्होंने सदस्य देशों को इस साल के अंत में भारत में होने वाले पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच में आमंत्रित भी किया।
बैठक से पहले की हमारी रिपोर्ट यहां पढ़ें: SCO शासनाध्यक्ष बैठक: दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे राजनाथ सिंह। भारत की व्यापार कूटनीति के ताजा कदम पर: भारत-न्यूजीलैंड FTA आज से लागू।
मुख्य बातें
- दुशांबे में 20 अक्टूबर को SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक हुई।
- राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता और दोहरे मापदंड न अपनाने की मांग की।
- संयुक्त घोषणापत्र में 2027 का बजट और 2026–2030 की व्यापार-आर्थिक कार्ययोजना शामिल।
- चाबहार बंदरगाह और INSTC को मध्य एशिया से कनेक्टिविटी का अहम जरिया बताया।
- भारत इस साल के अंत में पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच की मेजबानी करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: SCO शासनाध्यक्ष परिषद क्या करती है?
उत्तर: यह SCO की सालाना बैठक है जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, व्यापार और संगठन के बजट जैसे मुद्दों पर फैसले होते हैं।
प्रश्न: INSTC क्या है?
उत्तर: यह भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया और रूस से जोड़ने वाला समुद्री, रेल और सड़क परिवहन गलियारा है।
स्रोत / Source: पीआईबी (रक्षा मंत्रालय) — SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक; द प्रिंट — Rajnath Singh at SCO
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