नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां लागू कानून मंदिर की इनाम भूमि के दान पर रोक लगाता है, वहां सरकार मंदिर के अस्थायी न्यासी से ऐसी भूमि उपहार में स्वीकार नहीं कर सकती। धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति के मामले में सरकार संरक्षक और नियामक है, मालिक नहीं।
K. Ramalingam and Others v. Government of Tamil Nadu and Others (2026 INSC 1144) में न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए तमिलनाडु के इरोड जिले के कोडुमुडी स्थित नागपलायम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन मंदिर की भूमि के दानपत्र को अमान्य घोषित किया।
क्या था मामला?
मंदिर की 1 एकड़ 10 सेंट इनाम भूमि एक अस्थायी न्यासी ने 2017 में तालुक कार्यालय बनाने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार को दान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह हस्तांतरण तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 41 के विरुद्ध था। पंजीकरण अवैध दानपत्र को वैध नहीं बना सकता।
हर महीने ₹31,000 किराया, ₹1 लाख लागत
सरकारी कार्यालय पहले से बन चुका होने के कारण अदालत ने भवन गिराने का आदेश नहीं दिया। सरकार का कब्जा पट्टे के आधार पर जारी रखने और 8 मार्च 2019 से ₹31,000 प्रति माह किराया देने का निर्देश दिया। पहले भुगतान की गई रकम समायोजित करने के बाद बकाया किराया तीन महीने में मंदिर को देना होगा। सरकार को मंदिर को ₹1 लाख मुकदमे की लागत भी देनी होगी।
मंदिर संपत्ति की सुरक्षा पर असर
फैसला बताता है कि मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन करते समय न्यासियों और अधिकारियों को लागू कानून का पालन करना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में मंदिर भूमि के हर सरकारी उपयोग को स्वतः अवैध माना जाएगा; हर मामले में संबंधित कानून और तथ्य देखे जाएंगे।
अधिवक्ता महेश धनावत ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केवल सार्वजनिक उद्देश्य बताकर कानून द्वारा निषिद्ध दान को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्णय महाराष्ट्र में मंदिर और इनाम भूमि के संरक्षण पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन किसी विशिष्ट विवाद का निर्णय वहां लागू कानून के अनुसार होगा।
मामला: K. Ramalingam and Others v. Government of Tamil Nadu and Others, 2026 INSC 1144.
यह समाचार जानकारी के उद्देश्य से है, व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं।
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