जालना, 14 अक्टूबर (प्रतिनिधि)। सूखे की मार झेल रहे जालना जिले के गांवों और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने ‘गांव गोद अभियान’ की पहल की है। इसके तहत उद्योगपति, व्यापारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन सूखाग्रस्त गांवों में पेयजल, पशुचारा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करेंगे। अभियान में जरूरतमंद परिवारों को नौ महीने तक सहायता देने और प्रत्येक गांव में 200 जल संरक्षण गड्ढे बनाने की भी योजना है।
जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के प्रगति सभागार में आयोजित बैठक में अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि बढ़ते तापमान, सूखते जलाशयों और फसलों को हुए नुकसान के कारण जिले के कई गांव गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सरकारी प्रयासों के साथ जनभागीदारी के माध्यम से प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
आठों तहसीलों में हेल्पलाइन की व्यवस्था
पहले चरण में जिले की सभी आठ तहसीलों के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इनके माध्यम से सहायता की आवश्यकता वाले नागरिकों और सहयोग करने के इच्छुक व्यक्तियों तथा संस्थाओं का पंजीकरण किया जाएगा। पानी, पशुचारा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक जरूरतों के लिए नागरिक सहायता मांग सकेंगे। किसी परिवार या गांव को गोद लेने अथवा आर्थिक और सामग्री के रूप में सहयोग देने के इच्छुक लोग भी पंजीकरण करा सकेंगे। प्रशासन दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।
सीएसआर निधि से गांवों में होंगे काम
सर्वाधिक प्रभावित गांवों को उद्योगों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से गोद लेने की योजना है। इन गांवों में जल प्रबंधन को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद स्थानीय जरूरतों के अनुसार विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री, स्वास्थ्य संबंधी सहायता और पशुपालकों के लिए चारा बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक गांव की आवश्यकताओं का विवरण तैयार किया जाएगा, ताकि सहायता व्यवस्थित ढंग से पहुंच सके।
नौ महीने तक जरूरतमंद परिवारों को सहयोग
अभियान में ‘परिवार गोद’ की व्यवस्था भी शामिल है। इसके तहत इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं सूखाग्रस्त गांवों के जरूरतमंद परिवारों को अगले नौ महीने तक सहयोग दे सकेंगे। किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ‘विश्वास का ऋण’ की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ‘रंग दे’ पीयर-टू-पीयर वित्तीय मंच के माध्यम से आर्थिक सहयोग का विकल्प उपलब्ध कराने की जानकारी भी बैठक में दी गई। स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा।
हर गांव में 200 जल संरक्षण गड्ढे बनाने की योजना
भूजल स्तर बढ़ाने और भविष्य में पानी की कमी को कम करने के उद्देश्य से ‘वीबी-जी रामजी’ योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में 200 जलतारा यानी पानी सोखने वाले गड्ढे बनाने की योजना है। इनसे बारिश का पानी जमीन में समाने और भूजल पुनर्भरण में मदद मिलने की उम्मीद है। इसी योजना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी तैयारी है। जल संरक्षण और गांवों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों में स्थानीय लोगों को काम देने का प्रयास किया जाएगा।
गांवों के साथ खड़ा होना सभी की जिम्मेदारी : मित्तल
जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने उद्योग जगत, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांवों ने हमेशा समाज को समृद्ध किया है। अब सूखे की कठिन परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ा होना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। ‘जालना साथ देगा’ की संकल्पना के साथ प्रशासन इस अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप देना चाहता है।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्ण कांत कनवारिया, अपर जिलाधिकारी रमेश मिसाल, निवासी उपजिलाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिलाधिकारी मनीषा दांडगे, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र पाटील सहित उद्योग, व्यापार और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
संबंधित जानकारी: जालना जिले की अन्य खबरें यहां पढ़ें। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जालना जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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