-
SDPI ने वक्फ पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाने और निगरानी समितियों के गठन की मांग की
SDPI जालना इकाई ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की 5 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि बढ़ाने और जिले व तहसील स्तर पर वक्फ निगरानी समितियां बनाने की मांग की। पार्टी ने व्यावहारिक चुनौतियों और अधिनियम 2025 पर उठे संवैधानिक सवालों का भी उल्लेख किया।
-
जालना दौरे पर पहुंचे वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी; उम्मीद पोर्टल की समस्याएँ और समाधान पर चर्चा
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी जालना दौरे पर पहुंचे। कई संगठनों और मुतवल्लियों ने उम्मीद पोर्टल की तकनीकी समस्याएँ रखीं। फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स ने पंजीकरण के लिए सहायता केंद्र शुरू किया है।
-
जालना में वक्फ संस्थाओं के लिए ‘उम्मीद पोर्टल’ पर रजिस्ट्रेशन प्रशिक्षण शिविर संपन्न
जालना में वक्फ संस्थाओं के मुतवल्लियों और प्रबंधन समितियों के लिए “उम्मीद पोर्टल” पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समझाने हेतु यूनुस मस्जिद में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।
-
अब्बासिया मस्जिद वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण: एक साल बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रशासन पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप
जालना की अब्बासिया मस्जिद की वक्फ भूमि पर कथित अवैध निर्माण को लेकर एक साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड के निर्देशों के बावजूद महानगरपालिका की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
-
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की विवादित धाराएँ रोकी — याचिकाकर्ताओं को आंशिक सफलता
सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का सम्पूर्ण स्थगन अस्वीकृत करते हुए कई विवादित धाराओं — जिनमें 5 वर्ष इस्लाम अभ्यास की शर्त और कलेक्टर के अधिकार शामिल थे — को अंतरिम रूप से रोका। यह याचिकाकर्ताओं के लिए आंशिक जीत मानी जा सकती है।