कचरा रस्त्यावर फेकाल तर पुनर्वसनाचा हक्कही धोक्यात? मुंबई उच्च न्यायालयाचा झोपडपट्टीधारकांना इशारा

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

मुंबई : २६ ऑक्टोबर २०२६

कचरा रस्त्यावर फेकाल तर पुनर्वसनाचा हक्कही धोक्यात? मुंबई उच्च न्यायालयाचा झोपडपट्टीधारकांना कडक इशारा

सार्वजनिक स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा विचार; मात्र पुनर्वसनाचा हक्क जप्त करण्याचा अंतिम आदेश अद्याप नाही

मुंबईतील सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर घरगुती कचरा टाकण्याच्या प्रकारांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) गंभीर दखल घेण्यास सांगितले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार कचरा टाकल्याप्रकरणी ज्यांच्याविरुद्ध खटले दाखल होतात, अशा झोपडपट्टीधारकांच्या कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाच्या पात्रतेवर कारवाई करता येईल का, याबाबत प्राधिकरणाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सूचित केले. मात्र, हा अंतिम आदेश नसून सुनावणीदरम्यान केलेली तोंडी निरीक्षणे आहेत.

२२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मुंबईतील कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छतेशी संबंधित याचिकेची सुनावणी झाली. पूर्व उपनगरातील कांजूरमार्ग कचरा डेपोविषयी दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने सुरू झालेल्या कार्यवाहीचा आवाका वाढवून न्यायालय मुंबईतील २४ प्रशासकीय विभागांतील स्वच्छतेवर लक्ष ठेवत आहे.

‘नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, वारंवार आदेश देऊनही अनेक भागांतील रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा दिसत आहे. पावसाळ्यात हा कचरा रस्त्यांवर पसरतो आणि नागरिकांना चालणेही कठीण होते. जोगेश्वरी आणि मालाडसह काही भागांतील परिस्थितीबाबत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिक जागा अस्वच्छ ठेवणे, नागरी यंत्रणेला सहकार्य न करणे आणि अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळे आणणे स्वीकारार्ह नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी तोंडी निरीक्षणांत म्हटले की, न्यायालयाचे आदेश केवळ कागदावर राहू शकत नाहीत. महापालिका रस्ते बांधण्यासाठी मोठा खर्च करते; परंतु प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि इतर कचऱ्यामुळे रस्त्यांची अवस्था खराब होत असेल, तर त्यावर प्रतिबंध आवश्यक आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण अस्तित्वात असले तरी त्याचा लाभ घेणाऱ्यांनीही सार्वजनिक स्वच्छतेचे नियम पाळले पाहिजेत, असा न्यायालयाचा भर होता.

एसआरएकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची अपेक्षा

झोपडपट्ट्यांशी संबंधित नियामक यंत्रणा म्हणून एसआरएने या समस्येकडे लक्ष द्यावे, असे खंडपीठाने सूचित केले. सुनावणीला उपस्थित असलेले ज्येष्ठ अधिवक्ता डॉ. बिरेन्द्र सराफ यांनी एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अशा प्रकारची कारवाई कायद्यानुसार शक्य आहे का, याबाबत सूचना घेऊन पुढील सुनावणीला माहिती देण्याचे सांगितले. त्यामुळे पुनर्वसनाचा हक्क प्रत्यक्षात जप्त करण्याचा निर्णय झालेला आहे, असा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. पुढील कारवाई कायदेशीर तरतुदी, संबंधित व्यक्तींची परिस्थिती आणि प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.

महापालिकेच्या विभागनिहाय जबाबदारीवरही भर

खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक विभागातील स्वच्छतेची जबाबदारी निश्चित करून आठवड्यागणिक देखरेख करावी, असेही अधोरेखित केले. महापालिका आयुक्तांनी नगरसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत किती बैठका घेतल्या, न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती त्यांना दिली का आणि त्यावर काय प्रतिसाद मिळाला, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेच्या वकिलांकडे केली. लोकप्रतिनिधींनीही स्वच्छतेच्या मोहिमेत जबाबदारीने सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली.

अॅड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना अॅड. महेश धन्नावत म्हणाले, “स्वच्छ रस्ते आणि आरोग्यदायी परिसर हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे; त्याचबरोबर सार्वजनिक जागा स्वच्छ ठेवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. कचरा कुठेही टाकणाऱ्यांवर कायद्यानुसार प्रभावी आणि समान कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, पुनर्वसनाचा हक्क काढून घेण्यासारखी कठोर कारवाई करताना संबंधित कायदा, योग्य प्रक्रिया आणि न्याय्य सुनावणी यांचे पालन अनिवार्य आहे. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना स्वच्छता सुविधा, कचरा संकलन आणि जनजागृती उपलब्ध करून देणेही महापालिका व संबंधित यंत्रणांचे कर्तव्य आहे. दंडात्मक कारवाईसोबत सुविधा, जबाबदारी आणि लोकसहभाग यांचा समतोल साधल्यासच मुंबई अधिक स्वच्छ होईल.”

प्रकरणाचा तपशील

प्रकरण: Kannamwar Co-op. Hsg. Soc. Association Ltd. व इतर विरुद्ध Union of India व इतर
न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालय
प्रकरण क्रमांक: रिट याचिका क्र. ७९०/२०१८
सुनावणीतील खंडपीठ: न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले
संबंधित सुनावणीची तारीख: २२ ऑक्टोबर २०२६

महत्त्वाची नोंद: पुनर्वसनाचा हक्क जप्त करण्याबाबतची विधाने सुनावणीतील तोंडी निरीक्षणे आहेत. त्यांना अंतिम न्यायनिर्णय किंवा अंमलबजावणीचा आदेश समजू नये.