सातबाऱ्यावर नाव म्हणजे मालकीचा अंतिम पुरावा नाही! महाराष्ट्र जमीन हक्क विधेयकावर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची चर्चा

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना | विशेष वृत्त: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सातबारा उतारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. मात्र सातबाऱ्यावर नाव असल्यानेच संबंधित व्यक्तीची जमीन मालकी न्यायालयात अंतिमरीत्या सिद्ध होते, असे नाही. महसूल नोंदी, फेरफार आणि मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा यांमध्ये फरक आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील प्रस्तावित जमीन हक्क नोंदणी विधेयकाबाबत चर्चा सुरू आहे.

प्रस्तावित कायद्यात काय बदल होऊ शकतात?

मांडण्यात आलेल्या मॉडेलनुसार जमिनीचे सर्वेक्षण, प्राथमिक मालकी नोंद, हरकतींचे आमंत्रण आणि वाद निवारणासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण अशी रचना असू शकते. ठरावीक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मालकी नोंदीला निर्णायक स्वरूप देण्याचा विचार आहे. तथापि महाराष्ट्राच्या अधिकृत मसुद्यातील अचूक तरतुदी आणि कालमर्यादा शासनाच्या प्रसिद्ध अधिसूचनेवरूनच तपासणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव सध्या लागू कायदा असल्याचे समजू नये.

शेतकऱ्यांना काय फायदे?

विश्वसनीय मालकी नोंदणीमुळे बनावट व्यवहार, एकाच जमिनीची अनेकांना विक्री, वारसाहक्काचे वाद आणि बँक कर्जासाठी होणारी अडचण कमी होऊ शकते. जमीन खरेदीदारांना जुन्या दस्तऐवजांची साखळी तपासण्याचा खर्चही कमी होऊ शकतो. मात्र सातबारा, फेरफार नोंद आणि नोंदणीकृत खरेदीखत यांचे कायदेशीर स्वरूप वेगवेगळेच राहते.

दिवाणी न्यायालयांचा अधिकार कमी होणार?

जमीन मालकीचे वाद दिवाणी न्यायालयांऐवजी प्रशासकीय अधिकारी किंवा विशेष न्यायाधिकरणाकडे दिल्यास न्यायिक स्वायत्तता, नियुक्ती, पात्रता, कार्यकाळ आणि अपील प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयाने आर. गांधी, मद्रास बार असोसिएशन आणि रोजर मॅथ्यू प्रकरणांत न्यायाधिकरणांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

तीन वर्षांची मुदत आणि सामान्य नागरिकांचे हक्क

प्रस्तावित मॉडेलमध्ये काही काळानंतर मालकी नोंदी अंतिम करण्याची संकल्पना आहे. परदेशात राहणारे वारस, अल्पवयीन, वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींना योग्य वेळी माहिती मिळाली नाही तर त्यांचे नुकसान होऊ शकते. म्हणून वैयक्तिक नोटीस, गावपातळीवरील सुनावणी, पुरेशी हरकत मुदत, फसवणुकीविरुद्ध प्रभावी उपाय आणि चुकीच्या सरकारी नोंदींसाठी अनिवार्य भरपाई आवश्यक आहे.

आंध्र प्रदेशचा अनुभव

आंध्र प्रदेशने २०२२ मध्ये जमीन हक्कासंबंधी कायदा केला, २०२३ मध्ये अंमलबजावणी सुरू केली आणि २०२४ मध्ये विरोध व वादाच्या पार्श्वभूमीवर तो रद्द केला. महाराष्ट्राने शेतकरी, वकील संघटना आणि न्यायव्यवस्थेचे मत विचारात घेण्याची गरज या अनुभवातून स्पष्ट होते.

ॲड. महेश धन्नावत यांची भूमिका

जालन्याचे ॲड. महेश धन्नावत यांनी जमीन मालकीच्या नोंदी विश्वासार्ह करण्याचे उद्दिष्ट योग्य असल्याचे सांगत सामान्य माणसाचा न्याय मिळवण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नोटीस, स्वतंत्र न्यायिक मंच, हरकत घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी आणि चुकीच्या नोंदींमुळे नुकसान झाल्यास बंधनकारक भरपाई मिळाली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे. दुर्बल घटक आणि गावाबाहेर राहणारे वारस यांना प्रक्रियेपासून वंचित ठेवता कामा नये, असेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

जुने सातबारा उतारे, फेरफार, खरेदीखत, वारस नोंदी, मोजणी कागदपत्रे आणि न्यायालयीन आदेश सुरक्षित ठेवावेत. अधिकृत हरकत कालमर्यादा व अचूक तरतुदींसाठी महाराष्ट्र शासनाचा प्रसिद्ध मसुदा आणि अधिसूचना तपासावी.

Adv. Mahesh Sitaram Dhannawat, B.Com., LL.M.
Shivkrupa, Kalikurti, R. P. Road, Jalna – 431203, Maharashtra
Mobile: 9326704647

Featured illustration is a conceptual editorial graphic. This report discusses a proposal and is not a substitute for the officially published draft.