जालना, विशेष प्रतिनिधी | ४ नोव्हेंबर २०२६ : नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तयार झालेल्या ‘महाराष्ट्र एपस्टिन फाईल्स’ या मराठी चित्रपटाचे प्रदर्शन तपास व न्यायप्रक्रियेवर परिणाम होण्याचा धोका लक्षात घेऊन रोखावे, अशी मागणी अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांनी केली आहे. महिलांची प्रतिष्ठा आणि न्याय मिळवण्याचा अधिकार हे कोणत्याही व्यावसायिक यशापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. ३१ ऑक्टोबरच्या वृत्तांनुसार मनोज जोशी अशोक खरातची भूमिका साकारणार असून सुबोध भावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेत आणि दीपाली सय्यद महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी चित्रपट प्रदर्शित होण्याचे वृत्त आहे; प्रत्यक्ष प्रदर्शनाची स्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
अशोक खरात याला महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात मार्चमध्ये अटक झाल्याचे वृत्त होते. आरोपांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत ठरणार आहे. तपासातील संवेदनशील साहित्य, कथित व्हिडिओ किंवा पीडित महिलांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही चित्रण टाळले पाहिजे, असे धन्नावत यांचे म्हणणे आहे.
‘प्रबोधन करणे आणि पीडितांच्या वेदना विक्रीसाठी वापरणे यात मूलभूत फरक आहे. न्यायालयात तथ्यांची परीक्षा होण्यापूर्वी चित्रपटातून निश्चित दोषारोपांचे चित्र उभे राहिल्यास समाजात पूर्वग्रह निर्माण होऊ शकतो. पीडितांची ओळख, सुरक्षितता आणि साक्षीदारांवरील संभाव्य दबाव यांचा विचार करून शासनाने हस्तक्षेप करावा,’ अशी भूमिका अ‍ॅड. धन्नावत यांनी मांडली.
कायद्याच्या दृष्टीने संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देतो; अनुच्छेद १९(२) अंतर्गत कायदेशीर व वाजवी निर्बंध शक्य आहेत. अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि न्याय्य प्रक्रियेचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम ७२ लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडितांची ओळख प्रसिद्ध करण्यावर निर्बंध घालते. ही तरतूद लागू होते का हे चित्रपटाच्या प्रत्यक्ष आशयावर अवलंबून राहील.
सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन विरुद्ध सेबी (२०१२) या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायप्रक्रियेच्या संरक्षणासाठी विशिष्ट परिस्थितीत मर्यादित स्थगिती आदेशांच्या तत्त्वांची चर्चा केली. आर. राजगोपाल विरुद्ध तामिळनाडू राज्य (१९९४) प्रकरणात गोपनीयतेच्या अधिकारावर भाष्य झाले. तथापि, न्यायप्रविष्ट विषयावर चित्रपट बनवणे किंवा प्रदर्शित करणे आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही; बंदीसाठी विशिष्ट कायदेशीर आधार आणि प्रत्यक्ष जोखमीचे परीक्षण आवश्यक आहे.
अ‍ॅड. धन्नावत यांनी चित्रपटाचा संपूर्ण आशय, ट्रेलर आणि प्रचारसाहित्य यांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी, पीडितांची ओळख सुरक्षित ठेवण्याची खात्री आणि आवश्यक असल्यास प्रदर्शनाला कायदेशीर स्थगिती देण्याची मागणी केली. कलाकारांना धमक्या देणेही स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी नमूद केले; कलाकारांचे स्वातंत्र्य आणि पीडितांचे अधिकार दोन्ही जपले गेले पाहिजेत.
या मागणीवर निर्माते, चित्रपट प्रमाणन मंडळ किंवा शासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप या वृत्तासाठी स्वतंत्रपणे पडताळलेली नाही. हे वृत्त अ‍ॅड. धन्नावत यांची भूमिका नोंदवते; कोणत्याही आरोपीला न्यायालयाने दोषी ठरवल्याचा दावा करत नाही.
References: Loksatta, 31 October 2026; ABP Majha, 31 October 2026; The Statesman, 28 May 2026.
हे वृत्त वाचा: हिंदी | English
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply