जालना, १९ ऑक्टोबर २०२६ : भारतात गुन्ह्याची तक्रार नोंदविण्यासाठी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीची अडचण कमी करण्याच्या दृष्टीने Zero FIR आणि e-Zero FIR महत्त्वाच्या सुधारणा आहेत. मात्र प्रत्यक्षात पोलिसांचे सहकार्य, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि तक्रारदारांशी संवेदनशील वागणूक नसल्यास डिजिटल सुधारणा अपुऱ्या ठरू शकतात.
कायद्यातील Zero FIR ची तरतूद
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १७३(१) नुसार दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्याच्या क्षेत्राधिकाराबाहेर घटना घडली तरी देता येते. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिलेली माहिती नियमानुसार तीन दिवसांत तक्रारदाराच्या स्वाक्षरीनंतर नोंदविण्याची तरतूद आहे. Zero FIR ही हद्दीची अडचण दूर करणारी पद्धत आहे; प्रत्येक ऑनलाइन तक्रार आपोआप FIR ठरते असे नाही.
दिल्लीतील e-Zero FIR प्रायोगिक उपक्रम
मे २०२५ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्लीसाठी सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारींना वेगाने FIR मध्ये रूपांतरित करण्याची प्रायोगिक व्यवस्था जाहीर केली. सुरुवातीला राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल किंवा १९३० हेल्पलाइनवर आलेल्या दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र तक्रारी या व्यवस्थेत येत होत्या. दिल्ली पोलिसांच्या e-FIR प्रणाली आणि Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) यांच्यातील डिजिटल समन्वय हा तिचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही मर्यादा सर्वसाधारण Zero FIR हक्काला लागू नाही.
सायबर फसवणुकीत वेग का महत्त्वाचा?
ऑनलाइन फसवणुकीत पैसे काही मिनिटांत वेगवेगळ्या खात्यांत हलविले जाऊ शकतात. तक्रार नोंदविण्यातील विलंबामुळे व्यवहारांचा मागोवा घेणे आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे तातडीची नोंदणी, बँकांशी समन्वय, आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी आणि योग्य तपास यंत्रणेकडे प्रकरण पाठविणे आवश्यक आहे.
लहान रकमेच्या पीडितांचे काय?
दहा लाख रुपयांची प्रारंभिक स्वयंचलित रूपांतरण मर्यादा असल्याने त्यापेक्षा कमी रकमेच्या फसवणुकीचे बळी या विशिष्ट प्रायोगिक सुविधेबाहेर राहू शकतात. मात्र त्यांचे इतर कायदेशीर तक्रार अधिकार संपत नाहीत. कमी रकमेची फसवणूकही सामान्य कुटुंबासाठी गंभीर असू शकते. त्यामुळे विस्तार करताना सर्व उत्पन्नगटांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
ॲड. महेश धन्नावत : पोलिसांना सक्तीचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण द्या
जालन्यातील विधिज्ञ ॲड. महेश सीताराम धन्नावत (B.Com., LL.M.) यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेनुसार, काही तक्रारदारांना पोलिस ठाण्याची हद्द, अपुरी माहिती किंवा अपेक्षित सहकार्य न मिळण्यासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणून महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला Zero FIR, इलेक्ट्रॉनिक तक्रार, सायबर पुरावे, तक्रारदारांचे अधिकार आणि नवीन फौजदारी कायद्यांचे नियमित व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
त्यांच्या मते, पोलिस ठाण्यांमध्ये मराठी भाषेत मार्गदर्शक माहितीफलक, नागरिकांसाठी मदत कक्ष, तक्रार न स्वीकारल्यास वरिष्ठांकडे तातडीने दाद मागण्याची यंत्रणा आणि अशा तक्रारींचे स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक आहे. सुधारणा कागदावर न राहता नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाल्या पाहिजेत.
गैरवापर रोखणेही आवश्यक
स्वयंचलित तक्रार नोंदणीमुळे चुकीच्या किंवा हेतुपुरस्सर तक्रारींचा धोका लक्षात घेऊन पडताळणी, लेखापरीक्षण, माहिती संरक्षण, मानवी पर्यवेक्षण आणि स्पष्ट मानक कार्यपद्धती असणे आवश्यक आहे. तक्रार नोंदविणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे; तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया स्वतंत्रपणे पार पडते.
महाराष्ट्रासाठी पुढील दिशा
राज्यभर सुसंगत डिजिटल प्रणाली, सायबर शाखांचे प्रशिक्षण, जिल्हानिहाय आढावा, नागरिक जागृती आणि आर्थिक संस्थांशी जलद समन्वय यामुळे डिजिटल न्यायव्यवस्थेचा लाभ वाढू शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागात तांत्रिक सहाय्य व भाषिक सुलभता महत्त्वाची ठरेल.
निष्कर्ष : e-Zero FIR चा खरा अर्थ केवळ ऑनलाइन नोंदणी नव्हे, तर नागरिकाला वेळेवर, सन्मानाने आणि कायद्यानुसार मदत मिळणे हा आहे.
Background: Law Trend, June 14, 2025, by Rasveen Kaur Kapoor. The Delhi pilot and general Zero FIR rules are distinct.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply