सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाकडे दुर्लक्षही गंभीर गुन्हा! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा इशारा

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना, विशेष प्रतिनिधी: सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमणाची माहिती संबंधित यंत्रणेला न देणाऱ्या ग्रामप्रधान आणि लेखपालांच्या निष्क्रियतेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचे कायदेशीर कर्तव्य असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास फौजदारी विश्वासघातासह लागू कायद्यांनुसार कारवाईचा प्रश्न उद्भवू शकतो.

प्रकरण काय?

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील चौका गावातील तलाव म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवरील कथित अतिक्रमणाबाबत जनहित याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने संबंधित ग्रामप्रधान, लेखपाल व महसूल यंत्रणांच्या कर्तव्यावर भर दिला. मात्र प्रत्येक निष्क्रियता आपोआप गुन्हा ठरत नाही; फौजदारी जबाबदारीसाठी कायद्याचे घटक आणि पुरावे आवश्यक आहेत.

महाराष्ट्रावर परिणाम

हा उत्तर प्रदेशातील प्रकरणातील निर्णय असून त्यातील प्रशासकीय निर्देश महाराष्ट्रात थेट लागू होत नाहीत. तरी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई करताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचे महत्त्व तो अधोरेखित करतो. जालना आणि मराठवाड्यातील तलाव, नाले, गायरान व जलस्रोतांचे संरक्षण विशेष महत्त्वाचे आहे.

ॲड. महेश धन्नावत यांची भूमिका

जालना येथील ॲड. महेश सीताराम धन्नावत (बी.कॉम., एलएल.एम.) यांच्या भूमिकेनुसार, सार्वजनिक जमीन ही जनतेची संपत्ती आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच तक्रारींवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष किंवा संगनमत झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. जलस्रोतांचे सर्वेक्षण, तक्रार निवारण आणि कायदेशीर सुनावणीनंतर कालबद्ध कारवाई आवश्यक आहे.

Source: Law Trend – Allahabad High Court report. The advocate’s perspective is an editorially prepared attribution requiring confirmation before publication.