जालना, 6 नवंबर 2026 — सूखे जैसे हालात से जूझ रहे किसानों को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम किसान) योजना शुरू की, लेकिन जालना जिले के कई पात्र किसानों के लिए यह योजना कागजों तक सिमट गई है। पीएम किसान की किस्त अटकी होने से परेशान किसान महीनों से जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
किसानों का आरोप है कि कार्यालय जाने पर अधिकारी-कर्मचारी समस्या सुलझाने की बजाय टालमटोल करते हैं। इस मनमाने रवैये को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी है। इस बारे में जिला कृषि अधीक्षक कापसे से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।
किसानों ने बताई अपनी परेशानी
- सोपान काले (लिंबोणी): पहली तीन किस्तें ही मिलीं, उसके बाद एक रुपया नहीं आया। तीन बार जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय गए, पर न्याय नहीं मिला।
- सर्जेराव काले (लिंबोणी): डेढ़ एकड़ खेती है। शुरू में किस्तें मिलीं, पिछले कुछ सालों से पूरी तरह बंद हैं। शिकायत पर भी सुनवाई नहीं हुई।
- गणेश काले (लिंबोणी): डेढ़ एकड़ जमीन है, लंबे समय से खाते में पैसा नहीं आया। बार-बार चक्कर लगाने पर भी निराशा हाथ लगी।
- परमेश्वर दवणे (केहालवडगांव): केवल 3 किस्तें मिलीं, उसके बाद कई सालों से सब बंद है।
- शामसिंग चव्हाण (देरेगांव): डेढ़ एकड़ खेती होने के बावजूद पिछले दो साल से एक भी किस्त नहीं मिली।
- शेख उस्मान शेख (मालेगांव): केवल दसवीं किस्त मिली, उसके बाद खाते में एक पैसा नहीं आया।
- बलीराम भादलकर (ढालसखेडा): कुछ किस्तें मिलीं, फिर एक भी नहीं।
वरिष्ठ अधिकारियों से दखल की मांग
एक ओर प्रकृति की मार और सूखे से किसान आर्थिक संकट में है, दूसरी ओर जिन अधिकारियों पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वे जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। किसानों ने मांग की है कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर ध्यान दें।
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किस्त अटकी हो तो क्या करें
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ‘Know Your Status’ में आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर किस्त की स्थिति देखी जा सकती है। ई-केवाईसी, बैंक खाते की आधार सीडिंग और जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन अधूरा होने पर किस्त रुक सकती है। शिकायत के लिए योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क किया जा सकता है।
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जालना प्रतिनिधि
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