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जालना के 20 किसानों को अतिवृष्टि की 2.56 लाख रुपये मदद मंजूर, सीधे बैंक खाते में आएगी राशि

महाराष्ट्र के खेत में मोबाइल देखता किसान - पीएम किसान 24वीं किस्त का प्रतीकात्मक चित्र
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना, 5 नवंबर 2026 — जून से अगस्त 2026 के बीच हुई भारी बारिश में फसल गंवाने वाले जालना जिले के किसानों के लिए आखिरकार मदद का एलान हो गया है. राज्य सरकार ने जिले के 20 किसानों के लिए 2 लाख 56 हजार रुपये की अतिवृष्टि मदद मंजूर की है. यह मदद 11.40 हेक्टेयर प्रभावित खेती के लिए दी जाएगी.

खेत में मोबाइल देखता किसान, जालना अतिवृष्टि मदद का प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र

राज्य भर के लिए 262 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी

मदद एवं पुनर्वास विभाग ने 2 नवंबर को इस बारे में सरकारी आदेश (GR) जारी किया. इसके तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में जून से अगस्त के बीच अतिवृष्टि से हुए खेती के नुकसान के लिए 262 करोड़ 69 लाख 95 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है. इसका लाभ राज्य के 3 लाख 9 हजार 289 प्रभावित किसानों को मिलेगा.

छत्रपति संभाजीनगर संभाग में आने वाले जालना जिले में जून 2026 की भारी बारिश से 20 किसानों की फसलें खराब हुई थीं. इनकी मदद के प्रस्ताव 24 और 29 सितंबर 2026 को भेजे गए थे. यानी नुकसान के करीब तीन महीने बाद यह राहत मंजूर हुई है.

एक नजर में: जालना की अतिवृष्टि मदद

  • लाभार्थी किसान: 20
  • प्रभावित क्षेत्र: 11.40 हेक्टेयर
  • मंजूर राशि: 2 लाख 56 हजार रुपये
  • नुकसान की अवधि: जून से अगस्त 2026
  • भुगतान: DBT से सीधे बैंक खाते में

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बैंक कर्ज में नहीं काट सकेंगे मदद की रकम

मंजूर राशि DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) प्रणाली से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. लाभार्थियों की जानकारी कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज कर जरूरी मंजूरी लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. जिन किसानों को इसी मौसम में पहले मदद मिल चुकी है, उन्हें दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा.

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सरकार ने साफ कहा है कि प्राकृतिक आपदा की यह मदद राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों के कर्ज खाते में या किसी दूसरी वसूली में नहीं काट सकेंगे. जिलाधिकारियों को सभी बैंकों को इसकी सूचना देने के आदेश दिए गए हैं.

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न्यूज़ नेशन ऑनलाइन डेस्क


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Imran Siddiqui
Imran Siddiqui is a senior journalist and editor of NewsNationOnline, with over 17 years of experience covering news, politics, education and social issues in Maharashtra.

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