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चारा खेती पर सरकारी मदद: प्रति हेक्टेयर 1.13 लाख रुपये तक का प्रावधान

चारा खेती पर सरकारी मदद: प्रति हेक्टेयर 1.13 लाख रुपये तक का प्रावधान
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

छत्रपति संभाजीनगर. सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा के किसानों और पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के तहत मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी चारा फसलों की खेती के लिए आर्थिक प्रावधान किया है। फसल के अनुसार यह राशि प्रति हेक्टेयर 35,505 रुपये से लेकर 1,13,290 रुपये तक है।

किन फसलों पर कितनी राशि

राज्य सरकार का संशोधित आदेश 6 नवंबर को जारी हुआ। यह “विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)” के तहत लागू होगा। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, मेथी घास, ज्वार मल्टीकट और बाजरा मल्टीकट, यानी सात प्रकार की चारा फसलें शामिल हैं।

नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल कर्डिले की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मक्का के लिए 47,307 रुपये (95 मानव-दिवस), ज्वार के लिए 42,778 रुपये (88 मानव-दिवस) और बाजरा के लिए 35,505 रुपये (74 मानव-दिवस) का प्रावधान है। सबसे ज्यादा 1,13,290 रुपये मेथी घास के लिए तय हैं, जिसमें 270 मानव-दिवस का रोजगार मिलेगा।

यह राशि सीधे किसान की जेब में जाने वाला अनुदान नहीं है। इसमें मजदूरी और सामग्री का खर्च शामिल है। इसी वजह से योजना को चारा उत्पादन के साथ-साथ ग्रामीण मजदूरों को काम देने का जरिया भी माना जा रहा है।

पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया

मीडिया रिपोर्टों में बताए गए आदेश के ब्योरे के अनुसार, निजी जमीन पर प्रति एकड़ 1,21,815 रुपये और सार्वजनिक जमीन पर 1,55,003 रुपये का प्रावधान है। इसमें मजदूरी और सामग्री दोनों के खर्च शामिल हैं। छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों तथा महिला किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

चारा खेती के लिए कम से कम 50 गुंठा से एक एकड़ तक जमीन और न्यूनतम सिंचाई सुविधा जरूरी बताई गई है। इच्छुक किसान अपनी ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक या ग्रामसेवक के पास तय प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। साथ में सातबारा उतारा, आठ-अ प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और जॉब कार्ड लगाना होगा।

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प्रशासन के अनुसार सुधारित किस्मों के बीज अधिकृत संस्थाओं के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें अफ्रीकन टॉल, सुपर नेपियर और जायंट बाजरा जैसी किस्में शामिल हैं। जिलाधिकारी ने किसानों और ग्राम पंचायतों से अभी से चारा खेती शुरू करने की अपील की है।

गौरतलब है कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में रोजगार गारंटी के कामों की रफ्तार को लेकर पहले सवाल उठ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वैजापुर तालुका की 135 में से 123 ग्राम पंचायतों में कोई काम शुरू नहीं था। ऐसे में चारा खेती के कामों की मंजूरी स्थानीय स्तर पर कितनी तेजी से होती है, यह किसानों के लिए अहम होगा।

मुख्य बातें

  • राज्य सरकार का संशोधित आदेश 6 नवंबर को जारी हुआ।
  • सात चारा फसलें शामिल: मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, मेथी घास, ज्वार मल्टीकट और बाजरा मल्टीकट।
  • प्रावधान प्रति हेक्टेयर 35,505 रुपये से 1,13,290 रुपये तक।
  • आवेदन ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक या ग्रामसेवक के पास।
  • सातबारा, आठ-अ, आधार, बैंक पासबुक और जॉब कार्ड जरूरी।
  • छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता।

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