जालना: महाराष्ट्र सरकार के 26 सितंबर 2026 के फैसले के बाद जालना जिले के सभी आठ तालुका सूखा प्रभावित सूची में शामिल हो गए हैं। इसके बाद किसानों के लिए राहत उपायों और आगामी रबी सीजन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित हो गया है।

सरकार की घोषणा में फसल ऋण के पुनर्गठन, कृषि ऋण की वसूली में राहत, जमीन के राजस्व में रियायत और कृषि पंपों के बिजली बिल से जुड़े राहत उपाय शामिल हैं।

किसानों की अतिरिक्त राहत की मांग

जालना में किसान संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से कर्जमाफी, फसल बीमा और सीधे आर्थिक मदद की मांग भी उठाई जा रही है। NewsNationOnline ने जालना में सूखा घोषित होने के बाद राहत की मांग पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

अब किसानों की नजर राहत राशि, फसल बीमा दावों, कर्ज पुनर्गठन और पशुपालकों के लिए चारे की उपलब्धता पर रहेगी।

स्रोत: NewsNationOnline | महाराष्ट्र कृषि विभाग

Imran Siddiqui

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