जालना. महाराष्ट्र की जिला और तालुका अदालतों के करीब 34 हजार अधीनस्थ न्यायालयीन कर्मचारी मंगलवार, 17 नवंबर 2026 से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे राज्यभर की अदालतों में दैनंदिन कामकाज ठप हो गया है। अदालतों की इमारतें रोज की तरह खुलीं, लेकिन फाइलें आगे बढ़ाने और अगली तारीख देने वाले कर्मचारी काम पर नहीं आए। जालना सहित कई जगह पक्षकारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
| क्या | जिला व तालुका अदालतों के कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल |
| कब | मंगलवार, 17 नवंबर 2026 से |
| कहाँ | महाराष्ट्र की जिला व तालुका अदालतें, जालना समेत |
| कौन | करीब 34 हजार अधीनस्थ न्यायालयीन कर्मचारी |
| क्यों | उच्च न्यायालय की तर्ज पर संशोधित वेतनमान, पुरानी पेंशन आदि मांगें |
स्थानीय पक्षकारों के लिए इसका मतलब साफ है: जब तक हड़ताल जारी है, मामलों में अगली तारीख मिलना और कामकाज आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा।
सुबह से ठप रहा कामकाज
अधिवक्ता महेश धन्नावत की ओर से भेजी गई जानकारी के अनुसार, मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट और जालना के सत्र न्यायालय के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे। पुणे के शिवाजीनगर जिला न्यायालय सहित पुणे जिले के दो हजार से अधिक कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे। पुणे जिले के घोड़ेगांव न्यायालय में सुबह दस बजे मुख्य प्रवेश द्वार पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ और रोजमर्रा का काम पूरी तरह रुक गया। सावंतवाड़ी से धुले तक और सतारा से नागपुर तक एक ही तस्वीर रही: अदालतें खुली थीं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया बंद।
जमीन के विवाद में बरसों से उलझे बुजुर्ग किसान, गुजारा भत्ते के लिए लड़ रही महिलाएं और जमानत की राह देख रहे बंदियों के परिजन मजदूरी छोड़कर अदालत पहुंचे, लेकिन उन्हें न पुकार सुनाई दी, न अगली तारीख मिली। जालना सहित कई जगह पक्षकारों को बड़ी असुविधा होने की खबर है। राज्य की अदालतों में पहले से लाखों मामले लंबित हैं। हड़ताल बेमियादी होने से यह परेशानी आगे भी जारी रहने के आसार हैं।
कर्मचारियों की मांगें और 20 साल पुराना असंतोष
कर्मचारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल वेतनवृद्धि की नहीं, सम्मान और बराबरी की है। मुंबई उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को 2006 से संशोधित वेतनमान लागू है, जबकि जिला व तालुका अदालतों के कर्मचारी आज भी पुराने वेतनमान पर हैं। एक जैसे काम के लिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन में कम से कम आठ हजार रुपये का अंतर है।
खास बात यह है कि उच्च न्यायालय के दो न्यायमूर्तियों की समिति ने काम का स्वरूप समान मानते हुए 31 जनवरी 2025 को संशोधित वेतनमान का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। 21 महीने बीतने के बाद भी सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया है। कई अदालतों में नियमानुसार पद ही सृजित नहीं हुए हैं। मामलों की संख्या बढ़ी, लेकिन कर्मचारी उतने ही हैं।
16 सितंबर से काली पट्टी बांधकर काम, धरना और अनशन जैसे कई रास्ते अपनाने के बाद भी सरकारी आदेश (GR) जारी नहीं हुआ। इसके बाद कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल का रास्ता चुना। वेतन के साथ पुरानी पेंशन योजना, पदोन्नति की कठोर शर्तें हटाने और ठेके की जगह नियमित भर्ती जैसी मांगें भी संगठनों ने रखी हैं।
डॉक्टर-वकीलों की हड़ताल पर रुख, अब कर्मचारियों पर सवाल
धन्नावत की जानकारी के अनुसार, हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की हड़ताल का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि डॉक्टर हड़ताल नहीं कर सकते। वकीलों के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने हड़ताल का अधिकार न होने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस तरह मरीज की जान जरूरी है, क्या पक्षकार का न्याय उतना ही जरूरी नहीं है।
अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं और वेतन समानता का प्रस्ताव भेजने वाला भी वही उच्च न्यायालय है। एक ओर पक्षकारों का शीघ्र न्याय पाने का हक है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों के साथ वह अन्याय, जिसे खुद उच्च न्यायालय ने माना है। वकील वर्ग से भी मुख्यमंत्री से प्रस्ताव तुरंत मंजूर करने की मांग उठ रही है। धन्नावत के अनुसार उन्होंने भी कहा है कि इन कर्मचारियों के बिना अदालतें चल ही नहीं सकतीं। अब पूरे राज्य की नजर इस पर है कि मंत्रालय से सरकारी आदेश कब निकलता है और उच्च न्यायालय क्या रुख अपनाता है।
अधिवक्ता महेश धन्नावत की अपील
मराठवाड़ा पक्षकार संगठन, जालना के पदाधिकारी और वरिष्ठ विधिज्ञ अधिवक्ता महेश धन्नावत ने कहा, “न्यायालयीन कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और उन पर हो रहा अन्याय दूर होना चाहिए। लेकिन इस बेमियादी हड़ताल से आम पक्षकारों को बेहद परेशानी हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। न्याय के लिए पहले ही कई साल इंतजार करना पड़ता है, अब तारीख पर तारीख भी मिलना बंद हो गई है। मराठवाड़ा पक्षकार संगठन हमेशा पक्षकारों के हित में लड़ता आया है। न्याय व्यवस्था की रीढ़ कर्मचारियों और न्याय की आस में आने वाले आम आदमी, दोनों का उत्पीड़न रोकने के लिए राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को तुरंत समाधान निकालना चाहिए, ताकि कामकाज पटरी पर लौटे और पक्षकारों को राहत मिले।”
मुख्य बातें
- राज्य की जिला व तालुका अदालतों के करीब 34 हजार कर्मचारी 17 नवंबर 2026 से बेमियादी हड़ताल पर।
- उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को 2006 से संशोधित वेतनमान, जिला अदालतों के कर्मचारियों से वेतन में कम से कम 8 हजार रुपये का अंतर।
- उच्च न्यायालय की दो न्यायमूर्तियों की समिति ने 31 जनवरी 2025 को प्रस्ताव सरकार को भेजा, 21 महीने बाद भी फैसला नहीं।
- पुरानी पेंशन, पदोन्नति की शर्तें हटाने और नियमित भर्ती की भी मांग।
- अधिवक्ता महेश धन्नावत ने सरकार और उच्च न्यायालय से तुरंत समाधान की अपील की।
यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें: 34,000 Maharashtra court staff begin indefinite strike, litigants hit in Jalna
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