Supreme Court says Maharashtra local body elections cannot proceed where reservation exceeds 50%. Legal clarity awaited before polls resume.
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी क्या नहीं जागेगा प्रशासन? जालना अतिक्रमण पर बड़ा सवाल
मुंबई हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जालना में भी अतिक्रमण हटाने की मांग तेज हो गई है। एड. महेश…
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जालना चेक बाउंस मामला: महिला को 2 साल की सजा, ₹18.71 लाख मुआवज़ा
जालना की अदालत ने चेक बाउंस मामले में महिला को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास और ब्याज सहित…
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आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को मुआवजे के संकेत
आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बच्चों और बुजुर्गों के मामलों में राज्य सरकारों…
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सबूतों से छेड़छाड़ पड़ी भारी: पुणे पोर्शे हिट-एंड-रन केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस Pune Porsche hit and run case
पुणे के बहुचर्चित पोर्शे हिट-एंड-रन मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप अब कानूनी रूप से और गंभीर होता जा…
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ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला निजी विवाद नहीं: समझौते पर रोक—हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर हुआ हमला निजी विवाद नहीं माना जा…
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कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला: ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ कर्जदार का अधिकार नहीं
कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) कर्जदार का कानूनी अधिकार नहीं है। यह केवल…
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दुर्घटना मुआवज़ा: आयकर रिटर्न का महत्व
अधिवक्ता महेश एस. धन्नावत ने चेतावनी दी है कि आयकर रिटर्न न भरने से दुर्घटना मुआवज़े पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता…
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नशा मुक्त महाराष्ट्र: राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद क्या हाईवे किनारे शराब दुकानें हटेंगी?
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे स्थित 1102 शराब दुकानों को हटाने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। नशा मुक्त महाराष्ट्र अभियान…
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जमीन मां के समान: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी से महाराष्ट्र के किसानों को मिला नया संबल
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण पर संवेदनशील टिप्पणी की है, जिससे महाराष्ट्र के जालना जिले के किसानों के…
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वृद्ध पिता को बेघर करने वाले बेटे को हाईकोर्ट की फटकार; संपत्ति वापस कराई गई
मुंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बेघर किए गए वृद्ध पिता की हड़पी हुई संपत्ति वापस दिलाई। बेटे के…
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लिव-इन संबंध को मिली सुरक्षा, लेकिन पहली पत्नी के अधिकार पर सवाल — एडवोकेट महेश धन्नावत का बड़ा बयान
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लिव-इन रिलेशन में रह रही विवाहित महिला को सुरक्षा देने के फैसले ने नई…
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