नई दिल्ली, 9 सितंबर 2026. शहरों में महंगे किराए से परेशान लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 यानी PMAY-U 2.0 के तहत किफायती किराए के मकानों की व्यवस्था की जा रही है. योजना के Affordable Rental Housing (ARH) घटक का मकसद ऐसे शहरी लोगों को साफ, सुरक्षित और किफायती रहने की जगह देना है, जो अपना घर खरीदना या बनाना नहीं चाहते या फिलहाल इसकी आर्थिक क्षमता नहीं रखते.
केंद्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ARH के तहत खास तौर पर शहरी प्रवासी, बेघर लोग, औद्योगिक श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता और संविदा कर्मचारी जैसे वर्गों के लिए किराए के आवास तैयार किए जाएंगे. यह व्यवस्था EWS और LIG वर्ग के पात्र परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
PMAY-U 2.0 में क्या है Affordable Rental Housing?
PMAY-U 2.0 का ARH वर्टिकल उन लोगों के लिए है जिन्हें शहर में रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन वे मकान खरीदने या बनाने की स्थिति में नहीं हैं. सरकार का लक्ष्य किराए पर रहने वाले जरूरतमंद शहरी परिवारों को बेहतर और स्वच्छ आवास उपलब्ध कराना है. योजना की अवधि 2024 से 2029 तक है.
दो मॉडल से तैयार होंगे किराए के मकान
- मॉडल-1: पहले से बने और खाली पड़े सरकारी मकानों को Public Private Partnership यानी PPP मॉडल या सरकारी एजेंसियों के जरिए Affordable Rental Housing में बदला जाएगा.
- मॉडल-2: सरकारी या निजी संस्थाएं नए किराए के मकान बनाएंगी और उनका संचालन व रखरखाव करेंगी. इन मकानों का इस्तेमाल शहरी गरीब, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक कर्मचारियों और अन्य पात्र EWS/LIG परिवारों के लिए किया जाएगा.
कौन लोग ले सकते हैं फायदा?
ARH में EWS और LIG वर्ग के पात्र लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया गया है. इनमें शहरी प्रवासी, बेघर या निराश्रित लोग, औद्योगिक और निर्माण श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, घरेलू व अन्य सेवा प्रदाता, बाजार या व्यापार संगठनों से जुड़े प्रवासी कर्मचारी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कर्मचारी और संविदा कर्मचारी शामिल हैं.
आय सीमा क्या है?
| श्रेणी | वार्षिक पारिवारिक आय |
|---|---|
| EWS | ₹3 लाख तक |
| LIG | ₹3 लाख से ₹6 लाख तक |
| MIG | ₹6 लाख से ₹9 लाख तक |
ध्यान दें: ARH का मुख्य लक्ष्य EWS और LIG लाभार्थियों के लिए किफायती किराए के आवास तैयार करना है. PMAY-U 2.0 के दूसरे वर्टिकल में MIG वर्ग भी पात्रता के अनुसार लाभ ले सकता है.
पात्रता की अहम शर्तें
- आवेदक शहरी क्षेत्र में रहने वाला पात्र परिवार होना चाहिए.
- परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
- PMAY-U 2.0 की पात्रता के लिए आधार/Aadhaar Virtual ID से जुड़ी जानकारी जरूरी है.
- पिछले 20 वर्षों में केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय की किसी आवास योजना का लाभ लेने वाले परिवार PMAY-U 2.0 के लिए पात्र नहीं होंगे, नियमों के अनुसार.
मकानों में मिलेंगी जरूरी सुविधाएं
सरकार के मुताबिक इन आवासीय परिसरों को रहने लायक बनाने के लिए पानी, सीवरेज और स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और क्रेच जैसी नागरिक और सामाजिक सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा. जरूरत के मुताबिक परिसर के आसपास या भीतर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए व्यावसायिक सुविधाएं भी विकसित की जा सकती हैं.
किराया और उपलब्ध मकानों की जानकारी कैसे मिलेगी?
आधिकारिक ARH पोर्टल के अनुसार उपलब्ध किराए के मकानों का स्टॉक, प्रोजेक्ट की जानकारी, किराया और occupancy status संबंधित Unified Web Portal तथा संबंधित Urban Local Body की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा. इसलिए किसी भी आवेदन या भुगतान से पहले अपने शहर के नगर निकाय और आधिकारिक PMAY पोर्टल पर जानकारी जरूर जांचें.
PMAY-U 2.0 के चार प्रमुख वर्टिकल
- Beneficiary Led Construction (BLC): पात्र EWS परिवारों को अपनी जमीन पर नया पक्का घर बनाने के लिए सहायता.
- Affordable Housing in Partnership (AHP): सरकारी और निजी एजेंसियों की भागीदारी से किफायती घर उपलब्ध कराना.
- Affordable Rental Housing (ARH): पात्र लोगों के लिए किफायती किराए के आवास.
- Interest Subsidy Scheme (ISS): पात्र EWS/LIG/MIG परिवारों के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान.
आवेदन कहां करें?
PMAY-U 2.0 के लिए पात्र लाभार्थी Unified Web Portal, Common Service Centre (CSC) या अपने संबंधित Urban Local Body/नगरपालिका के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करना अपने आप लाभ मिलने की गारंटी नहीं है. संबंधित राज्य, ULB और अन्य अधिकृत एजेंसियां पात्रता की जांच के बाद लाभ की प्रक्रिया आगे बढ़ाती हैं.
आधिकारिक जानकारी: PMAY-U 2.0 Affordable Rental Housing पोर्टल | PMAY-U 2.0 FAQ | PMAY Urban आधिकारिक वेबसाइट
निष्कर्ष
PMAY-U 2.0 का Affordable Rental Housing मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो रोजगार के लिए शहरों में आते हैं और महंगे किराए के कारण परेशानी झेलते हैं. हालांकि किराया, उपलब्ध फ्लैट और स्थानीय आवेदन प्रक्रिया शहर तथा संबंधित एजेंसी के हिसाब से अलग हो सकती है. इसलिए किसी भी व्यक्ति को पात्रता और उपलब्धता की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय निकाय से करने के बाद ही आवेदन करना चाहिए.
यह खबर केंद्र सरकार की PMAY-U 2.0 की आधिकारिक जानकारी और 9 सितंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है.
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