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सोशल मीडिया पर फोटो डालना गलत इस्तेमाल की छूट नहीं, हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों को राहत नहीं दी

जालना के अधिवक्ता महेश धन्नावत
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना. सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालने का यह मतलब नहीं कि कोई भी उसका मनमाना इस्तेमाल करे, उससे अश्लील वीडियो बनाए या उस व्यक्ति को बदनाम करे। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने 12 अक्टूबर 2026 को यह टिप्पणी करते हुए पांच आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। जालना जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एड. महेश धन्नावत ने जारी प्रेस नोट में इस फैसले की जानकारी देते हुए इसे हर नागरिक के लिए अहम कानूनी संदेश बताया है।

क्यासोशल मीडिया फोटो से अश्लील वीडियो बनाने के मामले में 5 आरोपियों की याचिका खारिज
कबफैसला 12 अक्टूबर 2026
कहाँकर्नाटक हाईकोर्ट
कौनन्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज; प्रतिक्रिया: एड. महेश धन्नावत, जालना
क्यों-कैसेफोटो सार्वजनिक होने से उसके अश्लील इस्तेमाल की सहमति नहीं मानी जा सकती
एक नज़र में

प्रेस नोट के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फोटो का भी अश्लील सामग्री बनाने या फैलाने के लिए गलत इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर फोटो का दुरुपयोग करने वालों के लिए बड़ी कानूनी चेतावनी माना जा रहा है। महिलाओं की प्रतिष्ठा, निजता और सम्मान की रक्षा के लिहाज से भी इसे अहम फैसला बताया गया है।

अदालत ने यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66सी (पहचान की चोरी) और धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत दर्ज मामले में सुनाया और आरोपियों को राहत देने से मना कर दिया।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट के रोक आदेश के बावजूद पुलिस सुरक्षा में पिता-पुत्र पर हमले का आरोप

क्या था पूरा मामला

एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट की फोटो और पहचान का इस्तेमाल कर एक अश्लील वीडियो बनाया गया और उसे ‘बैड बॉयज’ नाम के मैसेजिंग ग्रुप में फैलाया गया। इसके बाद महिला की फोटो, सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान, वीडियो और मोबाइल नंबर कई मैसेजिंग ग्रुप में भेजे गए। आरोप है कि इसके चलते उसे अनजान लोगों के संदेश आने लगे और उसकी प्रतिष्ठा, मानसिक शांति और निजता को ठेस पहुंची।

जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखल किया गया। पांच आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि फोटो वाली महिला और वीडियो में दिख रही महिला अलग-अलग हैं। उन्होंने यह दलील भी दी कि शिकायतकर्ता महिला की फोटो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी।

अदालत ने यह दलील नहीं मानी। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (फॉरेंसिक लैब) की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता महिला की फोटो और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं में समानता दर्ज थी। अदालत ने कहा कि वह व्यक्ति वही है या नहीं, इसका अंतिम फैसला मुकदमे में पेश सबूतों के आधार पर होगा।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति ने सामान्य और वैध कारण से अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली है, तो इसका यह मतलब नहीं माना जा सकता कि उसने फोटो को अश्लील सामग्री में इस्तेमाल करने या उसे दूसरों में फैलाने की सहमति दे दी है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि किसी महिला की फोटो, पहचान और संपर्क जानकारी इस तरह फैलाने से उसे अपमान, मानसिक पीड़ा, अनचाहे संपर्क और बदनामी झेलनी पड़ सकती है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और निजता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

प्रेस नोट के अनुसार, इस फैसले का असर केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम केंद्रीय कानून है, इसलिए इसके प्रावधान पूरे देश में लागू होते हैं। ऐसे मामलों में यह टिप्पणी देशभर की अदालतों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन बन सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह यह फैसला देश के सभी हाईकोर्ट पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में इसे अहम न्यायिक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है।

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प्रेस नोट में एक सामाजिक पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। अगर कोई बेटा अपने पिता की फोटो सोशल मीडिया से लेकर उनका मजाक उड़ाने, उन्हें बदनाम करने या अपमानजनक बातों के साथ फैलाता है और इससे पिता को मानसिक तकलीफ होती है, तो फोटो सार्वजनिक होने भर से उसे मनमाना इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिल जाता। हालांकि हर ऐसे काम पर धारा 66सी या 67 अपने आप लागू नहीं होगी, इसके लिए संबंधित धाराओं के कानूनी तत्व और सबूत देखने होंगे। प्रेस नोट के अनुसार, डिजिटल माध्यमों से जानबूझकर अपमान और उत्पीड़न की प्रवृत्ति को समाज को गंभीरता से लेना चाहिए और बच्चों को भी माता-पिता की फोटो, निजी जानकारी और प्रतिष्ठा का सम्मान करना चाहिए।

एड. धन्नावत बोले – किसी की फोटो दिखना आपकी संपत्ति नहीं

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एड. महेश धन्नावत ने कहा, “आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया व्यक्ति की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हैं। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल की आजादी दूसरों की प्रतिष्ठा पर हमला करने का लाइसेंस नहीं है। किसी महिला या पुरुष ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली है, तो उससे अश्लील वीडियो बनाने, बदनाम करने या मानसिक उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल करने की छूट किसी को नहीं मिलती। खासकर महिलाओं की फोटो का गलत इस्तेमाल कर उनकी पहचान और मोबाइल नंबर अलग-अलग ग्रुप में फैलाना बेहद गंभीर मामला है।”

उन्होंने आगे कहा, “इस फैसले का संदेश देश के हर नागरिक को समझना चाहिए। माता-पिता का अपमान करने वाले बच्चे हों, दूसरों की फोटो मजाक के लिए इस्तेमाल करने वाले युवा हों या जानबूझकर बदनामी करने वाले लोग, सभी को अपने काम के कानूनी नतीजे याद रखने चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की फोटो दिखती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी संपत्ति हो गई। व्यक्ति की सहमति, प्रतिष्ठा और निजता का सम्मान केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कानूनी रूप से भी जरूरी है। लोग डिजिटल अपराधों के प्रति जागरूक रहें और पीड़ित बिना डरे कानूनी रास्ता अपनाएं।”

जालना समेत आसपास के इलाकों के लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर फोटो या पहचान के गलत इस्तेमाल से पीड़ित व्यक्ति बिना डरे कानूनी रास्ता अपना सकते हैं।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने पांच आरोपियों की आरोपपत्र और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। इससे इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही जारी रहेगी। हालांकि आरोपी दोषी हैं या नहीं, इसका अंतिम फैसला मुकदमे में पेश सबूतों पर ही होगा। मामला धीरज जी. कुंदर व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य, आपराधिक याचिका क्रमांक 16549/2025 है। यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66सी व 67, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत अदालत के सामने था।

मुख्य बातें

  • सोशल मीडिया पर फोटो डालना उसके अश्लील इस्तेमाल की सहमति नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट।
  • न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने 12 अक्टूबर 2026 को पांच आरोपियों की याचिका खारिज की।
  • महिला की फोटो से अश्लील वीडियो बनाकर ‘बैड बॉयज’ ग्रुप में फैलाने का आरोप।
  • फॉरेंसिक रिपोर्ट में चेहरे की विशेषताओं में समानता दर्ज।
  • आईटी कानून केंद्रीय होने से फैसला देशभर में अहम न्यायिक संदर्भ, पर सभी हाईकोर्ट पर बाध्यकारी नहीं।
  • एड. महेश धन्नावत ने पीड़ितों से बिना डरे कानूनी रास्ता अपनाने की अपील की।

यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें: Posting a Photo Online Is Not Consent to Misuse, Karnataka HC Tells 5 Accused

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