जालना. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं यदि अपने ही अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार की नियुक्ति करती हैं, तो उन पर सामाजिक आरक्षण का रोस्टर नियम लागू नहीं होता। जालना के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश धन्नावत की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, इस फैसले में कोर्ट ने “चर्च ऑफ साउथ इंडिया” (CSI) की एक ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल के अटेंडर पद की नियुक्ति को मान्यता न देने का शिक्षा विभाग का निर्णय रद्द कर दिया।
| क्या | अल्पसंख्यक संस्था को अपने समाज के उम्मीदवार की भर्ती में आरक्षण रोस्टर से छूट; शिक्षा विभाग का फैसला रद्द |
| कब | फैसले की जानकारी 18 नवंबर 2026 को प्रेस नोट से मिली |
| कहाँ | आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (अमरावती) |
| कौन | न्यायमूर्ति बालाजी मेदामल्ली की एकल पीठ; याचिकाकर्ता एम. राजशेखर |
| क्यों-कैसे | सरकारी आदेश (GR) के नियम 12(6) में अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट दी गई है |
प्रेस नोट के अनुसार, यह फैसला महाराष्ट्र सहित देशभर की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं और वहां वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
“चर्च ऑफ साउथ इंडिया” हाईस्कूल में एक नियमित अनुदानित रिक्त पद पर ईसाई अल्पसंख्यक समाज के एम. राजशेखर को “अटेंडर” के रूप में चुना गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को बार-बार नामंजूर किया। कारण यह बताया गया कि यह पद “बीसी-ए (महिला)” वर्ग के लिए आरक्षित था, स्कूल ने आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया और अखबार में आधिकारिक विज्ञापन भी नहीं दिया।
इस इनकार के खिलाफ कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 24719/2024 दाखिल की थी। न्यायमूर्ति बालाजी मेदामल्ली की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। कर्मचारी के 26 वर्षों से बिना किसी रुकावट के सेवा में रहने को देखते हुए कोर्ट ने चार महीने के भीतर उनकी सेवा नियमित करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां
कोर्ट ने 1 जनवरी 1994 के सरकारी आदेश (GR) के नियम 12(6) का हवाला देते हुए कहा:
- यदि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था अपने ही अल्पसंख्यक समाज के पात्र उम्मीदवार का चयन करती है, तो ऐसी संस्थाओं को आरक्षण नियम से साफ तौर पर छूट दी गई है।
- याचिकाकर्ता खुद ईसाई अल्पसंख्यक समाज के हैं और उनकी नियुक्ति ईसाई अल्पसंख्यक संस्था में हुई है। इसलिए “बीसी-ए (महिला)” रोस्टर का पालन न होने के आधार पर नियुक्ति खारिज नहीं की जा सकती।
- अखबार में विज्ञापन देने के बजाय स्थानीय चर्च और अल्पसंख्यक संस्थाओं के जरिए सूचना जारी की गई थी। चयन प्रक्रिया की इतनी सी तकनीकी खामी और कर्मचारी की 26 साल की लंबी सेवा को देखते हुए नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। 26 साल काम लेने के बाद प्रशासन मान्यता का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकता।
अधिवक्ता महेश धन्नावत की प्रतिक्रिया
जालना के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश धन्नावत ने फैसले को देशभर की अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए कानूनी आधार बताया। उन्होंने कहा, “आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला बेहद स्वागत योग्य है और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने का मौलिक अधिकार मिला है। कई बार प्रशासनिक अधिकारी रोस्टर और तकनीकी नियमों का हवाला देकर अल्पसंख्यक स्कूलों की पद भर्ती और कर्मचारियों की मान्यता में बेवजह अड़चनें पैदा करते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि अपने समाज के उम्मीदवारों की भर्ती करते समय संस्थाओं पर आरक्षण रोस्टर की सख्ती नहीं की जा सकती।”
धन्नावत ने आगे कहा, “यह फैसला केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र सहित देशभर की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं और वहां वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को उनके कानूनी हक दिलाने में यह बड़ा सहारा बनेगा।”
मुख्य बातें
- अपने समाज के उम्मीदवार की भर्ती पर अल्पसंख्यक संस्था को रोस्टर से छूट।
- जिला शिक्षा अधिकारी का नियुक्ति को नामंजूर करने का फैसला रद्द।
- 26 साल से कार्यरत अटेंडर की सेवा चार महीने में नियमित करने का आदेश।
- अखबार में विज्ञापन न देना मामूली तकनीकी खामी माना गया।
- याचिका क्रमांक 24719/2024 पर न्यायमूर्ति बालाजी मेदामल्ली ने फैसला सुनाया।
यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें: Minority Schools Need Not Follow Reservation Roster for Own-Community Hires: High Court
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