जालना. रोजगार गारंटी योजना के तहत जालना जिले में सिंचाई कुओं के काम की स्थिति चिंताजनक है। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 40,711 सिंचाई कुओं को मंजूरी दी गई और अब तक 484 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन 11,726 कुओं का काम अब भी अधूरा है।
| क्या | सिंचाई कुओं के काम में मंजूरी और जमीनी काम के बीच भारी अंतर |
| कब | मंगलवार, 17 नवंबर की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार |
| कहाँ | जालना जिला |
| कौन | केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े, जिले के किसान |
| क्यों-कैसे | मंजूरी के बाद भी हजारों कुओं पर काम शुरू नहीं हुआ, सामग्री का पैसा बेहद कम खर्च हुआ |
किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा देने के लिए चलाई जा रही इस पहल का नाम अब बदलकर “विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका योजना” कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है।
आंकड़ों में दिखा अंतर
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंगलवार, 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार जिले में मंजूर कुओं में से केवल 15,457 कुएं पूरे हुए हैं। यानी मंजूर कुओं का बड़ा हिस्सा अब भी अधूरा है या काम शुरू होने की प्रतीक्षा में है। पूरे हो चुके 15,457 कुओं पर 308 करोड़ 98 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
इसके अलावा 13,528 और कुओं को मंजूरी मिली है, लेकिन इन पर अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इन नए कुओं के लिए अनुमानित खर्च 521 करोड़ रुपये है, जबकि वास्तविक खर्च शून्य दर्ज है। सभी मंजूर कुओं पर कुल अनुमानित खर्च 1,446 करोड़ रुपये है।
तालुकावार स्थिति
तालुकावार आंकड़ों में भोकरदन में सबसे अधिक 10,465 कुओं को मंजूरी मिली है। इसके बाद अंबड में 4,832 और जालना तालुका में 4,648 कुओं को मंजूरी दी गई है। अधूरे कुओं की संख्या में अंबड 2,634 कुओं के साथ सबसे आगे है। भोकरदन में 1,799 और जालना तालुका में 1,665 कुएं अधूरे हैं।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के खर्च के आंकड़े भी निधि के उपयोग पर सवाल खड़े करते हैं। इस वर्ष अब तक मजदूरी पर केवल 17 करोड़ 89 लाख रुपये और सामग्री पर 6 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च हुए हैं। मजदूरी पर सबसे अधिक खर्च जाफराबाद में 4.80 करोड़ रुपये हुआ, जबकि घनसावंगी 4.11 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। सामग्री पर जाफराबाद में खर्च शून्य है और भोकरदन में केवल 7 लाख 86 हजार रुपये दर्ज हुए हैं।
अधूरे कुओं के काम के लिए मजदूरी और सामग्री, दोनों मिलाकर बड़ी निधि की जरूरत होती है, लेकिन सामग्री पर वास्तविक खर्च बहुत कम है।
किसानों की प्रतीक्षा
एक ओर किसान बारिश पर निर्भर हैं, तो दूसरी ओर हजारों कुओं के काम अधूरे हैं और हजारों कुएं केवल मंजूरी के चरण में अटके हैं। सामग्री की निधि, काम की गति, प्रशासनिक मंजूरी के बाद की कार्रवाई और जमीनी अमल की समीक्षा की जरूरत बताई जा रही है। 484 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
- जिले में कुल 40,711 सिंचाई कुओं को मंजूरी, अब तक 484.30 करोड़ रुपये खर्च
- 15,457 कुएं पूरे, इन पर 308.98 करोड़ रुपये खर्च
- 11,726 कुएं अधूरे
- 13,528 नए मंजूर कुओं पर खर्च शून्य, अनुमानित खर्च 521 करोड़ रुपये
- भोकरदन में सबसे अधिक 10,465 कुएं मंजूर, अंबड में सबसे अधिक 2,634 अधूरे
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