जालना / विशेष प्रतिनिधी : कालपर्यंत ज्या महिलेच्या कामाचे कौतुक होत होते, तिच्या उपक्रमांना पाठिंबा मिळत होता, आज त्याच महिलेच्या आयुष्यातील वादामुळे तिच्या संपूर्ण सार्वजनिक योगदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे का? ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स’ या आगामी चित्रपटामुळे रुपाली चाकणकर यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशोक खरात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मार्च २०२६ मध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या ओळखीच्या व्यावसायिक वापरावरून चित्रपटाशी संबंधित वाद सुरू आहे.
जेव्हा काम चांगले होते, तेव्हा कौतुक; आज योगदानाचा विसर का?
रुपाली चाकणकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात महिला आयोगाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरोधात जनजागृती, महिलांच्या तक्रारींची सुनावणी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसंबंधी उपक्रम राबविले. ‘महिला आयोग आपल्या दारी’सारख्या उपक्रमांतून महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाला. जालन्यातील नागरिकांनीही त्यांच्या कार्यक्षमतेचा अनुभव घेतल्याचे समर्थक सांगतात. एका वादामुळे पूर्वीचे चांगले कार्य इतिहासातून पुसले जाऊ नये.
महिला पीडित असेल तर तिच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण का नको?
भारतीय न्यायव्यवस्था लैंगिक शोषण आणि मानवी तस्करीच्या प्रकरणांत पीडितांची प्रतिष्ठा, गोपनीयता व सुरक्षितता महत्त्वाची मानते. मात्र रुपाली चाकणकर स्वतः या प्रकरणात गुन्ह्याच्या पीडित आहेत, असे स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाही. त्यांना पीडित किंवा दोषी ठरवण्याऐवजी निष्पक्ष तपास आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वी माध्यमांमधून एखाद्याला दोषी ठरवण्याचा धोका टाळला पाहिजे.
सरकार काय करत आहे?
महाराष्ट्र शासनाने संबंधित तक्रारी कायदेशीर चौकटीत तपासल्या पाहिजेत. चित्रपटाचे प्रमाणन केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. कलास्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे; त्याचबरोबर वास्तविक पीडितांची ओळख, गोपनीयता किंवा न्यायप्रक्रिया धोक्यात येत असल्यास सक्षम यंत्रणेने आवश्यक ती कारवाई करावी.
अॅड. महेश धन्नावत यांची भूमिका
रुपालीताई चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर असताना केलेले काम एका वादामुळे विसरता येणार नाही. जालन्यानेही त्यांच्या कार्यक्षमतेचा अनुभव घेतला आहे. एखादी महिला स्वतः शोषणाची पीडित असेल तर तिच्या संरक्षणाचा विचार झाला पाहिजे; मात्र रुपालीताईंच्या बाबतीत वस्तुस्थिती तपासातूनच स्पष्ट झाली पाहिजे. दीपाली सय्यद यांना अभिनयाचा अधिकार आहे आणि रुपालीताईंनाही प्रतिष्ठेच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर दाद मागण्याचा अधिकार आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी संवेदनशीलता राखावी. न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वी माध्यमांमधून कोणालाही दोषी ठरवू नये. एका वादामुळे एखाद्या महिलेचे संपूर्ण आयुष्य, कार्य आणि प्रतिष्ठा पुसून टाकण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
चित्रपटातून सत्य यावे, अन्यायकारक बदनामी नको
चित्रपट निर्माते स्वरूप सावंत यांनी चित्रपट काल्पनिक असून कोणाचीही बदनामी करण्याचा हेतू नसल्याचे म्हटले आहे. दीपाली सय्यद यांनीही कलाकार म्हणून भूमिका साकारल्याचे सांगितले आहे. या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन संपूर्ण चित्रपट आणि संबंधित तक्रारींचा निष्पक्ष विचार व्हावा. चूक झाली असेल तर चौकशी व्हावी; पण चांगले काम विसरून एखाद्याची संपूर्ण ओळख वादावरून ठरवली जाऊ नये.
संदर्भ: Indian Express, 15 November 2026; Punekar News, 8 August 2025.
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.












Leave a Reply