छत्रपति संभाजीनगर. जिले के जिन गांवों में पानी की किल्लत गहराने लगी है, वहां टैंकर की मांग अब ग्रामसभा के प्रस्ताव के बिना मंजूर नहीं होगी। जिला प्रशासन के अनुसार संभावित जल संकट को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की सख्त योजना तैयार की गई है। इसमें आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति रोजाना 20 लीटर पानी देने का मानक तय किया गया है।
फिलहाल क्या है स्थिति
प्रशासन की जानकारी के मुताबिक जिले के 66 गांवों में 74 कुओं का अधिग्रहण किया जा चुका है। वहीं 119 गांवों और 34 बस्तियों (वाड़ियों) में 179 टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। अक्टूबर के आखिर में यह आंकड़ा 170 टैंकर के आसपास बताया गया था, यानी कुछ ही दिनों में टैंकरों की संख्या बढ़ी है।
योजना में पशुधन के लिए पानी की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में पेयजल के साथ मवेशियों को पानी उपलब्ध कराना प्राथमिकता में रखा गया है।
टैंकरों पर जीपीएस से निगरानी
टैंकर आपूर्ति में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए जिलास्तरीय निगरानी एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण समिति गठित की गई है। जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं।
प्रशासन के अनुसार हर सरकारी और निजी टैंकर में जीपीएस प्रणाली लगाई जा रही है। प्रत्येक खेप का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। जीपीएस रिकॉर्ड और वास्तविक जलापूर्ति की जांच के बाद ही टैंकर का भुगतान किया जाएगा।
इससे पहले अक्टूबर की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को टैंकर वाले गांवों का मौके पर निरीक्षण करने और खेपों, पानी की मात्रा व समय-सारणी की नियमित जांच करने को कहा था। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए थे।
जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक इंतजाम के साथ नागरिकों से भी पानी के किफायती इस्तेमाल की अपेक्षा जताई गई है।
मुख्य बातें
- जिले में 119 गांवों और 34 बस्तियों में 179 टैंकर से जलापूर्ति हो रही है।
- 66 गांवों में 74 कुओं का अधिग्रहण किया गया है।
- आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 लीटर पानी की योजना है।
- टैंकर की मांग के लिए ग्रामसभा का प्रस्ताव अनिवार्य है।
- सभी सरकारी और निजी टैंकरों में जीपीएस लगेगा, जांच के बाद ही भुगतान होगा।
- जिलास्तरीय निगरानी समिति टैंकर आपूर्ति की प्रत्यक्ष जांच करेगी।
ग्रामीणों और ग्राम पंचायतों के लिए अब जरूरी है कि टैंकर की जरूरत होने पर पहले ग्रामसभा बुलाकर प्रस्ताव पारित करें और उसे प्रशासन तक पहुंचाएं। आवेदन की प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए संबंधित तहसील या पंचायत समिति कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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