जालना. मराठा आरक्षण आंदोलन में बलिदान देने वाले 309 आंदोलनकारियों के वारिसों को सरकारी सेवा में नौकरी देने के आश्वासन को सरकार तुरंत पूरा करे, यह मांग मराठा महासंघ ने उठाई है। महासंघ के जिलाध्यक्ष अरविंद देशमुख के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस बारे में ज्ञापन सौंपा।
मराठा महासंघ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री शिंदे किसानों के साथ दिवाली मनाने के लिए सोमवार 9 नवंबर को जालना दौरे पर आए थे। शाम को विधायक अर्जुनराव खोतकर के निवास पर शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात की और ज्ञापन दिया।
कौन-कौन रहा शिष्टमंडल में
शिष्टमंडल में अरविंद देशमुख के साथ मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक अशोक पडूळ, प्रा. संतोष कऱ्हाळे, प्रभाकर केदारे, इंजी. शुभम टेकाळे और सुदर्शन देशमुख शामिल थे। इस मौके पर युवा सेना के राज्य सचिव अभिमन्यू खोतकर और जिला प्रमुख भाऊसाहेब घुगे भी मौजूद थे।
ज्ञापन में क्या कहा गया
ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2016 से राज्यभर में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान समाज के 309 लोगों ने अपनी जान न्योछावर की। सरकार ने इन शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को सरकारी या अर्ध-सरकारी महामंडल में नौकरी देने का आश्वासन दिया था। ज्ञापन में कहा गया है कि यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ और अब तक सिर्फ 30 वारिसों को एसटी महामंडल में नियुक्ति मिली है। बाकी 279 वारिस आज भी नौकरी के इंतजार में न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
निवेदन में यह भी बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि एमआईडीसी, महापारेषण और महानिर्मिती जैसे सक्षम महामंडलों में इन वारिसों को समायोजित किया जाए। इसके बावजूद अनुकंपा आधार की लंबित सूचियों का कारण बताकर महामंडलों की ओर से जगह उपलब्ध कराने में टालमटोल किए जाने का आरोप ज्ञापन में लगाया गया है। एसटी महामंडल में केवल चालक और वाहक जैसे सीमित पद होने से कई पढ़े-लिखे वारिसों के साथ अन्याय हो रहा है, यह भी कहा गया।
ये मांगें रखी गईं
ज्ञापन में मांग की गई कि प्रतीक्षा में खड़े सभी 279 वारिसों को विशेष मामला मानकर एमआईडीसी, महापारेषण, महावितरण या अन्य सरकारी विभागों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार स्थायी सेवा में लिया जाए। महासंघ के अनुसार घर के कमाने वाले को खो चुके इन परिवारों की स्थायी आजीविका के लिए सरकारी नौकरी ही असली सहारा है।
- मुख्य बातें:
- 2016 से अब तक मराठा आरक्षण आंदोलन में 309 लोगों ने बलिदान दिया।
- अब तक सिर्फ 30 वारिसों को एसटी महामंडल में नियुक्ति मिली, 279 अब भी इंतजार में।
- एमआईडीसी, महापारेषण, महावितरण समेत सरकारी विभागों में नौकरी देने की मांग।
- मंत्रालय स्तर पर तुरंत विशेष बैठक बुलाकर समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करने की मांग।
- बिना देरी नियुक्ति पत्र बांटने और लालफीताशाही रोकने की अपील।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि मंत्रालय स्तर पर तुरंत विशेष बैठक बुलाकर समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया जाए, महामंडलों की लालफीताशाही पर लगाम लगाई जाए और वारिसों को बिना देरी नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। महासंघ ने आग्रह किया कि मराठा समाज की भावनाओं का उबाल फूटने से पहले सरकार इस पर जल्द ठोस फैसला ले।
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