Grok Chat Leak: Elon Musk की कंपनी xAI के AI चैटबॉट Grok की लाखों निजी चैट्स सार्वजनिक हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 3.7 लाख से अधिक वार्तालाप अब गूगल सर्च में इंडेक्स हो गए हैं। इन चैट्स में लोगों के मेडिकल और मानसिक स्वास्थ्य, व्यवसायिक विवरण और यहां तक कि पासवर्ड से जुड़े सवाल भी पाए गए। यह लीक कई उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
शेयर फीचर के कारण हुआ लीक
इस समस्या की जड़ Grok का शेयर फीचर है। इस फीचर का उद्देश्य था कि उपयोगकर्ता अपने चैट को किसी अन्य व्यक्ति को लिंक के माध्यम से भेज सकें। लेकिन यह लिंक सीधे Grok की वेबसाइट पर प्रकाशित हो गए और सर्च इंजनों तक पहुँच गए। उपयोगकर्ताओं को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनकी चैट्स सार्वजनिक हो रही हैं। इस फीचर के कारण निजी जानकारी और संवेदनशील डेटा अनजाने में इंटरनेट पर खुलासा हो गया।
गंभीर और खतरनाक सामग्री भी मिली
कुछ चैट्स की जांच में पाया गया कि कई वार्तालाप Grok की सेवा शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। उदाहरण के लिए, एक चैट में किसी ने Class A ड्रग्स बनाने का तरीका पूछा, वहीं दूसरी चैट में Elon Musk की हत्या से जुड़ी जानकारी मांगी गई। कंपनी की नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि प्लेटफॉर्म का उपयोग किसी की जान को खतरे में डालने के लिए नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के उदाहरण इस लीक की गंभीरता और संभावित कानूनी परिणामों को दर्शाते हैं।
पहले भी हो चुका है ऐसा
यह पहला मौका नहीं है जब AI चैट्स निजी होने के बावजूद ऑनलाइन सार्वजनिक हुई हों। OpenAI ने पहले ChatGPT में समान शेयर फीचर दिया था। हालांकि वह ऑप्ट-इन था, फिर भी 4,500 से अधिक निजी चैट्स गूगल पर प्रकाशित हो गईं। विवाद बढ़ने पर OpenAI ने यह फीचर हटा दिया। उस समय Musk ने इस मुद्दे का फायदा उठाते हुए X पर लिखा, “Grok FTW,” जबकि Grok का शेयर फीचर ChatGPT की तरह कोई चेतावनी नहीं देता था कि चैट सार्वजनिक हो सकती है।
गोपनीयता के लिए बड़ा खतरा
इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि AI चैटबॉट्स गोपनीयता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। Oxford Internet Institute के शोधकर्ता Luc Rocher के अनुसार, एक बार डेटा ऑनलाइन आ जाने के बाद उसे पूरी तरह हटाना लगभग असंभव है। कई उपयोगकर्ताओं को यह भी पता नहीं चलता कि उनकी चैट कब और कैसे सार्वजनिक हुई। यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रों में यह GDPR कानून का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसमें “डेटा मिटाने का अधिकार” और “जानकारी के आधार पर सहमति” जैसी शर्तें लागू होती हैं।
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