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सुप्रीम कोर्ट का किराएदारों के लिए अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साझेदारी के नाम पर किराए की संपत्ति तीसरे को देना अवैध है और ऐसे मामलों में किरायेदार को बेदखल किया जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साझेदारी के नाम पर किराए की संपत्ति तीसरे को देना अवैध है और ऐसे मामलों में किरायेदार को बेदखल किया जा सकता है।
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