एडवोकेट महेश धन्नावत ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिए सिर्फ आरक्षण नहीं, बल्कि ठोस योजना की आवश्यकता है। उन्होंने गुणवत्ता शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, और आरक्षण की समीक्षा की जरूरत बताई। उनका मानना है कि जब तक समग्र विकास नहीं होगा, तब तक सुधार संभव नहीं है।

Continue Reading