सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर
नवी दिल्ली / जालना : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेल्या मोर्चावर सुमारे २०० वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनकडे (SCBA) १३ ऑक्टोबर रोजी पाठवलेल्या निवेदनात या मोर्चाचा निषेध करणारा ठराव करण्याची मागणी करण्यात आली. जालन्याचे विधिज्ञ ॲड. महेश सीताराम धन्नावत यांनीही न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने स्वतंत्र निषेधाची भूमिका मांडली आहे. ते या २०० वकिलांच्या पत्राचे स्वाक्षरीकर्ते असल्याची पुष्टी उपलब्ध नाही.
१२ ऑक्टोबरच्या मोर्चामागील पार्श्वभूमी
Verdictum च्या वृत्तानुसार राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव आणि अन्य विरोधी नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने गेले. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत कथित मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली गेली आणि अनियमितता झाली, या आरोपांच्या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात येत होती. वृत्तानुसार काही नेते न्यायालयातील फायलिंग काउंटरपर्यंत गेले.
२०० वकिलांच्या निवेदनातील आरोप
१३ ऑक्टोबरच्या निवेदनात राहुल गांधी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, डायरी क्रमांक 64196/2026 या याचिकेचा उल्लेख आहे. पत्रानुसार हजारो समर्थकांसह राजकीय व संख्यात्मक शक्तिप्रदर्शन करणे न्यायालयीन प्रक्रियेवर अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आभास निर्माण करू शकते. प्रत्येक नागरिकाला न्यायालयात जाण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे; मात्र न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि संस्थात्मक पावित्र्य राखणेही आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद आहे.
उच्च न्यायालये व जिल्हा न्यायालयांबाबत चिंता
वकिलांच्या मते याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना काढल्या जाणाऱ्या राजकीय मिरवणुकीसारखी दिसू नये. अशा पद्धतीला विरोध झाला नाही तर प्रभावशाली याचिकाकर्ते वाहनांचे ताफे आणि शेकडो किंवा हजारो समर्थक घेऊन न्यायालयात येण्याचा पायंडा पडू शकतो. तो उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांपर्यंत पोहोचण्याची भीतीही पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. पक्ष किंवा व्यक्ती कोणतीही असो, न्यायालयावर दबाव असल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या कृतींना समान निकष लावावेत, असे निवेदन सांगते.
सरन्यायाधीशांची भेट आणि न्यायालयीन घडामोडी
मूळ वृत्तानुसार सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मागितलेली प्रशासकीय भेट सत्ताविभाजनाच्या घटनात्मक तत्त्वाचा संदर्भ देत नाकारली. निवडणूक आयोग, विद्यार्थ्यांच्या अटका आणि वाहतुकीतील व्यत्यय अशा विषयांवर निवेदन देण्यासाठी ही भेट मागण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी आणि गौरव भाटिया यांनी न्यायालयातील जमावासंदर्भात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले. न्यायालयाने या घटनांशी संबंधित रिट याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे संकेत दिल्याचे वृत्त आहे.
१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनांशी संबंधित स्वतंत्र प्रकरण
वृत्तात आणखी नमूद आहे की, एका विशेष रविवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशांचे कथित पालन न केल्याबद्दल केंद्र आणि दिल्लीतील अधिकाऱ्यांविरोधातील अवमान याचिकेत नोटीस काढली होती. १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनांपूर्वी मेट्रो आणि रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश यापूर्वी दिल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे. हा संदर्भ १२ ऑक्टोबरच्या मोर्चावरील वकिलांच्या निवेदनापेक्षा स्वतंत्र आहे.
ॲड. महेश धन्नावत यांचे मंजूर विधान
राहुल गांधी असोत किंवा देशातील कोणताही मोठा राजकीय नेता, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. प्रत्येकाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे; मात्र हजारो समर्थकांना घेऊन न्यायालयासमोर राजकीय शक्तिप्रदर्शन करणे योग्य नाही. न्यायालयातील निर्णय पुरावे, कायदा आणि संविधानाच्या आधारेच झाले पाहिजेत, गर्दीच्या दबावाखाली नव्हे. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करणे ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. हा नियम केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित न ठेवता सर्वांवर समानपणे लागू झाला पाहिजे. न्यायालयाच्या परिसरातील शिस्त, सुरक्षितता आणि न्यायप्रक्रियेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे.
Adv. Mahesh Sitaram Dhannawat, B.Com., LL.M., Jalna, Maharashtra
आंदोलनाचा अधिकार आणि न्यायालयाचे स्वातंत्र्य
शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्याचवेळी न्यायालयीन कामकाजात अडथळा येऊ नये आणि न्यायाधीशांवर अनुचित दबाव निर्माण होऊ नये, हेही महत्त्वाचे आहे. वकिलांच्या पत्रातील मते ही आरोप आणि चिंता आहेत; मोर्चामुळे प्रत्यक्ष न्यायालयावर दबाव पडल्याचा अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष झाल्याचे या वृत्तातून स्पष्ट होत नाही.
चित्र : AI-निर्मित प्रातिनिधिक दृश्य; वास्तविक घटनेचे छायाचित्र नाही.
Source: Verdictum, Aastha Kaushik, 14 October 2026.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply