गर्भसमापनाचा अधिकार: एमटीपी कायदा काय सांगतो?

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना | इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होरायझनच्या अध्यक्षा सुचिता बागडिया यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लॉ अँड पॉवर’ उपक्रमातून महिलांना भारतीय कायद्यातील महत्त्वाचे हक्क समजावून सांगण्यावर भर दिला जात आहे.

गर्भसमापनाचा अधिकार: एमटीपी कायदा काय सांगतो?

२०२१ मध्ये सुधारित वैद्यकीय गर्भसमापन कायदा ठरावीक परिस्थितीत गर्भसमापनास परवानगी देतो. सामान्यतः २० आठवड्यांपर्यंत एका नोंदणीकृत डॉक्टरचे मत आणि पात्र प्रकरणांत २० ते २४ आठवड्यांत दोन डॉक्टरांची मते आवश्यक असतात. विशेष परिस्थितींना स्वतंत्र तरतुदी आहेत. संमती व गोपनीयतेचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे.

महिलांनी काय करावे?

अशी समस्या उद्भवल्यास घटनेचा तपशील व उपलब्ध पुरावे जतन करा आणि पात्र वकिलांचा किंवा संबंधित प्राधिकरणाचा वेळेत सल्ला घ्या. कायदेशीर परिणाम तथ्ये व लागू तरतुदींवर अवलंबून असतात.

ॲड. अश्विनी महेश धन्नावत यांचे प्रतिपादन

“कायद्याची जाणीव हा महिला सक्षमीकरणाचा पाया आहे. स्वतःचे घटनात्मक व कायदेशीर हक्क जाणणारी महिला आपला सन्मान, सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य अधिक सक्षमपणे जपू शकते. इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होरायझनच्या अध्यक्षा सुचिता बागडिया यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लॉ अँड पॉवर’ उपक्रमातून प्रत्येक महिलेला कायदा समजावा आणि न्याय मिळविण्याचा आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”

हा लेख ‘लॉ अँड पॉवर’ कायदेविषयक जनजागृती मालिकेचा भाग आहे. पार्श्वभूमी संदर्भ: लॉ ट्रेंडचा २०२१ मधील ‘Ten Laws That Every Woman Should Know’ लेख. नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार संदर्भ अद्ययावत केले आहेत.