पॉश कायदा: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना | इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होरायझनच्या अध्यक्षा सुचिता बागडिया यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लॉ अँड पॉवर’ उपक्रमातून महिलांना भारतीय कायद्यातील महत्त्वाचे हक्क समजावून सांगण्यावर भर दिला जात आहे.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ: पॉश कायदा जाणून घ्या

पॉश कायदा, २०१३ कामाच्या ठिकाणी अनिच्छित लैंगिक वर्तनास प्रतिबंध करतो. दहा किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेत अंतर्गत समिती आवश्यक आहे. इतर पात्र प्रकरणांत स्थानिक समितीकडे तक्रार करता येते. सामान्यतः तीन महिन्यांत तक्रार करता येते; कायद्यानुसार मुदतवाढ शक्य आहे.

महिलांनी काय करावे?

अशी समस्या उद्भवल्यास घटनेचा तपशील व उपलब्ध पुरावे जतन करा आणि पात्र वकिलांचा किंवा संबंधित प्राधिकरणाचा वेळेत सल्ला घ्या. कायदेशीर परिणाम तथ्ये व लागू तरतुदींवर अवलंबून असतात.

ॲड. अश्विनी महेश धन्नावत यांचे प्रतिपादन

“कायद्याची जाणीव हा महिला सक्षमीकरणाचा पाया आहे. स्वतःचे घटनात्मक व कायदेशीर हक्क जाणणारी महिला आपला सन्मान, सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य अधिक सक्षमपणे जपू शकते. इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होरायझनच्या अध्यक्षा सुचिता बागडिया यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लॉ अँड पॉवर’ उपक्रमातून प्रत्येक महिलेला कायदा समजावा आणि न्याय मिळविण्याचा आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”

हा लेख ‘लॉ अँड पॉवर’ कायदेविषयक जनजागृती मालिकेचा भाग आहे. पार्श्वभूमी संदर्भ: लॉ ट्रेंडचा २०२१ मधील ‘Ten Laws That Every Woman Should Know’ लेख. नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार संदर्भ अद्ययावत केले आहेत.