जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की रोक से उठे सवाल: विरोध का अधिकार और पुलिस की शक्तियां आमने-सामने

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026। जंतर-मंतर लंबे समय से राजधानी में सार्वजनिक असहमति और शांतिपूर्ण धरनों की पहचान रहा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जारी विरोध के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा इसे अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने ने नई बहस खड़ी कर दी है। सवाल है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को प्रभावी ढंग से विरोध दर्ज कराने देने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

जंतर-मंतर पर क्या बदला?

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर की अधिकृत प्रदर्शन स्थल वाली मान्यता वापस लेकर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड जैसे वैकल्पिक स्थान बताए हैं। सीजेपी और कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजधानी के प्रमुख राजनीतिक केंद्र से प्रदर्शन दूर ले जाने से उनकी आवाज की दृश्यता घट सकती है। पुलिस ने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का आधार सामने रखा है।

गिरफ्तारियों से बहस तेज

मंगलवार को सीजेपी के सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत कार्यकर्ता जंतर-मंतर पहुंचे। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया और अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाई। बुधवार को दास और रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया; शिंदे निजी मुचलके पर रिहा हुए। नेताओं और उनके समर्थकों ने कार्रवाई को असहमति दबाने का प्रयास बताया।

संविधान क्या अधिकार देता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि इन अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के अंतर्गत निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए हर प्रतिबंध स्वतः अवैध नहीं होता और हर प्रशासनिक रोक स्वतः उचित भी नहीं मानी जा सकती।

किसी खास आदेश की वैधता का मूल्यांकन उसके कानूनी आधार, सार्वजनिक हित, परिस्थितियों और अनुपातिकता से जुड़ा है। ऐसे मामलों में अदालतों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है।

दोनों पक्षों के तर्क

पुलिस का कहना है कि कुछ नेताओं ने पहले दिए गए शांति बांड की शर्तें दोबारा तोड़ीं और अन्य लोगों को भी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रेरित करने की आशंका थी। सीजेपी की कानूनी टीम इन दावों का विरोध करती है और वकीलों से संपर्क में बाधा डालने का आरोप भी लगाती है। इन परस्पर विरोधी दावों को आरोप और जवाब के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।

चुनावी विवाद का व्यापक संदर्भ

इस आंदोलन की पृष्ठभूमि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष की चिंताएं हैं। प्रदर्शनकारी समूह निष्पक्षता और पारदर्शिता का सवाल उठाते हैं, जबकि चुनाव आयोग पक्षपात के आरोपों से इनकार करता है। इन विवादों का समाधान सत्यापित आंकड़ों, कानूनी प्रक्रियाओं और संस्थागत जवाबदेही के आधार पर होना चाहिए।

जंतर-मंतर का वर्तमान विवाद केवल एक स्थान के उपयोग का प्रश्न नहीं है। यह इस व्यापक लोकतांत्रिक चुनौती को सामने लाता है कि नागरिकों की असहमति को जगह देते हुए सार्वजनिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। भविष्य में प्रशासनिक आदेश और न्यायिक समीक्षा इस संतुलन को स्पष्ट कर सकते हैं।

स्रोत: रॉयटर्स, इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी।