जालना, १३ ऑक्टोबर २०२६ : भारतीय जेवणातील लोकप्रिय पनीरच्या नावाबाबत आता महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दूधापासून न बनलेल्या पर्यायी पदार्थाला ‘पनीर’ या नावाने विकता येईल का? भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियमांमुळे या विषयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
२२ सप्टेंबर रोजीची अधिसूचना २३ सप्टेंबर रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. प्रस्तावित बदलानुसार दूधापासून न मिळालेल्या घटकांपासून बनलेल्या उत्पादनांसाठी ‘पनीर’ हे नाव वापरण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार आहे. ‘Analogue in Dairy Context’ या श्रेणीतील नोंदणीकृत उत्पादनांच्या नावात, लेबलवर किंवा जाहिरातीत ‘Paneer’ शब्द वापरणे बंद करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
हा अद्याप मसुदाच
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ९२ अंतर्गत प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावर हरकती व सूचना मांडण्यासाठी ६० दिवसांची वैधानिक मुदत आहे. त्यामुळे देशभर सर्व पर्यायी दुग्धजन्य पदार्थांवर बंदी लागू झाली, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
पनीर, डेअरी अ‍ॅनालॉग आणि टोफू यांतील फरक
विद्यमान मानकांनुसार पनीर किंवा छेना दूध व आवश्यकतेनुसार दुधातील घनपदार्थ वापरून विशिष्ट प्रक्रियेत तयार केले जाते. डेअरी अ‍ॅनालॉगमध्ये दुधातील काही किंवा सर्व घटकांच्या जागी इतर घटक वापरले जातात. सोयाबीनपासून बनणारे टोफू मात्र स्वतंत्र मानक असलेला पदार्थ आहे. दिसायला पनीरसारखे असल्यामुळे टोफूला आपोआप बनावट पनीर म्हणता येत नाही.
हॉटेलमधील मेनूवरही स्पष्ट माहिती हवी
उत्पादकाच्या पाकिटावर योग्य माहिती असली तरी हॉटेलमध्ये पदार्थ ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत ती माहिती लपण्याची शक्यता असते. पर्यायी घटक वापरून बनवलेला पदार्थ ‘पनीर बटर मसाला’ म्हणून दिल्यास ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते. खानावळी, केटरर्स आणि ऑनलाइन खाद्यविक्री मंचांनी पदार्थातील घटक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
कायद्यातील तरतुदी
अन्न सुरक्षा कायद्यातील कलम ५२ व ५३ हे चुकीचे ब्रँडिंग व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत आहेत; कलम ५९ असुरक्षित अन्नाशी संबंधित आहे. प्रत्येक पर्यायी पदार्थ बनावट, भेसळयुक्त किंवा आरोग्यास अपायकारक आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ नुसार ग्राहकाला वस्तूची गुणवत्ता आणि घटकांची योग्य माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे.
अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांची भूमिका
जालन्यातील अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांनी ग्राहकांना आपण नेमके काय खात आहोत हे समजणे हा मूलभूत ग्राहकहिताचा मुद्दा असल्याचे अधोरेखित केले. वैध पर्यायी पदार्थांच्या व्यवसायाला विरोध नसावा; मात्र अशा पदार्थांची विक्री करताना त्यांची खरी ओळख स्पष्ट केली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. हॉटेल मेनूवरील पारदर्शकता, ग्राहक जागृती, प्रभावी तक्रार निवारण आणि जाणीवपूर्वक फसवणूक करणाऱ्यांवर न्याय्य कारवाई यावर त्यांनी भर दिला. हे त्यांच्या मागणीनुसार तयार केलेले भूमिकाविधान असून शब्दशः नोंदवलेले उद्धरण नाही.
अंशतः बदललेल्या घटकांचे पदार्थ कोणत्या नावाने विकावेत, ऑनलाइन मेनूमध्ये काय माहिती असावी आणि आधीच परवानाधारक व्यावसायिकांना किती मुदत द्यावी, या प्रश्नांवर मसुदा चर्चेत विचार होणे आवश्यक आहे.
संपर्क: अ‍ॅड. महेश धन्नावत, शिवकृपा, कालीकुर्ती, आर. पी. रोड, जालना. मोबाईल : ९३२६७०४६४७.
अधिकृत स्रोत: FSSAI मसुदा अधिसूचना.
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
