केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या काळात देशभरात ‘खेत बचाओ अभियान’ राबवण्याचे ठरवले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी आभासी बैठक घेऊन या अभियानाच्या तयारीचा आढावा घेतला. शेतकऱ्यांपर्यंत सुधारित शेती पद्धती आणि सरकारी योजनांची माहिती पोहोचवणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
अभियानात काय होणार?
कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) आणि आत्मा (ATMA) यांची सुमारे ४,१५० संयुक्त पथके गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधतील. १२ हजारांहून अधिक शास्त्रज्ञ, अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी यात सहभागी होणे अपेक्षित आहे. दररोज सरासरी दोन कार्यक्रम धरून एकूण सुमारे १.५ लाख बैठका घेण्याचे नियोजन आहे. राज्ये स्थानिक गरजेनुसार कार्यक्रमांच्या तारखा ठरवू शकतात, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या विषयांवर मार्गदर्शन
- पीक अवशेष व्यवस्थापन आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन
- माती आरोग्य, संतुलित खत वापर व मृदा आरोग्य पत्रिका
- हवामान बदलाला तोंड देणारी शेती, पाणी संवर्धन
- तेलबिया व डाळी पिकांना प्रोत्साहन, पीक वैविध्य व आंतरपीक
- नैसर्गिक शेती, एकात्मिक शेती पद्धती व शेती यांत्रिकीकरण
- शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID), पीएम पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड पात्रता
मुख्य मुद्दे
- कालावधी: २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६
- सहभागी राज्ये: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार आदी
- ४,१५० KVK-आत्मा पथके, १२,०००+ शास्त्रज्ञ व कर्मचारी
- सुमारे १.५ लाख बैठकांचे उद्दिष्ट
- जिल्हाधिकारी स्तरावर नोडल अधिकारी नेमण्याच्या सूचना
जालना-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्व
यंदा मराठवाड्यात पावसाचा खंड आणि घटते भूजल यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. राज्य सरकारने ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे. अशा वेळी रब्बी हंगामात पाण्याचा काटकसर वापर, चाऱ्याची पिके आणि कमी खर्चातील शेती यावरील मार्गदर्शन उपयुक्त ठरू शकते. पीक विमा, शेतकरी ओळखपत्र किंवा पीएम किसान हप्त्यातील अडचणी यांसारख्या प्रश्नांवर थेट अधिकाऱ्यांशी बोलण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळेल. जालना जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा आधीच घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जवळच्या कृषी विज्ञान केंद्राकडून गावातील कार्यक्रमाची तारीख जाणून घ्यावी. मृदा आरोग्य पत्रिका, सातबारा उतारा व आधार कार्ड सोबत ठेवल्यास योजनांसंबंधी शंकांचे निरसन तिथेच करता येईल. अधिक माहितीसाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ पाहावे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: या अभियानात थेट आर्थिक मदत मिळेल का?
उत्तर: सरकारी निवेदनात थेट आर्थिक मदतीचा उल्लेख नाही. हे मुख्यतः मार्गदर्शन आणि जनजागृती अभियान आहे.
प्रश्न: महाराष्ट्र यात सहभागी आहे का?
उत्तर: होय, आढावा बैठकीत सहभागी राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होता.
स्रोत / Source: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय — pib.gov.in
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





Leave a Reply