जालना. जालना महानगरपालिका के सफाई विभाग का कामकाज इन दिनों अनियमितता का शिकार है। कागजों पर 346 सफाई कर्मचारी हैं, फिर भी शहर में गंदगी का आलम है। इस पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रवि रामू काले ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।
| क्या | 346 सफाई कर्मचारी होने के बावजूद शहर में गंदगी, आयोग ने जताई नाराजगी |
| कहाँ | जालना शहर, महानगरपालिका का सफाई विभाग |
| कौन | आयोग सदस्य रवि रामू काले, आयुक्त अंजलि शर्मा |
| क्यों | कई कर्मचारियों की जगह दूसरे कामगार काम कर रहे हैं; कई कर्मचारी सफाई के लिए आते ही नहीं |
सड़कों, चौक और नालों में गंदगी
बताया गया कि सफाई विभाग में कागजों पर 346 कर्मचारी हैं, जिनमें से 35 दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं। 10 कर्मचारियों की जगह निजी कर्मचारी काम पर लगे हैं। इसी कारण सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों, चौक, नालों और सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी फैली है। कचरे के ढेर शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी होने के बावजूद शहर गंदगी की चपेट में है।
जालना शहर में रोजाना करीब 120 टन कचरा पैदा होने की बात कही जाती है। इतने कचरे को उठाने के लिए योजना और पर्याप्त कर्मचारी जरूरी हैं, लेकिन कई इलाकों में नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जाता।
10 सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका गया
महानगरपालिका के सफाई विभाग के कई कर्मचारियों की जगह दूसरे कामगार काम कर रहे हैं। इस पर आयुक्त अंजलि शर्मा ने ऐसे 10 कामगारों का वेतन रोक दिया है। फिर भी कई कामगार अब तक सफाई के लिए नहीं आ रहे हैं। उन पर कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मचारियों की हाजिरी अब ऑनलाइन भी ली जाएगी।
घंटागाड़ी भी समय पर नहीं आने की शिकायतें हैं। एक तरफ सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं, दूसरी तरफ नागरिकों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इससे सवाल उठता है कि कर्मचारियों की संख्या कहीं सिर्फ कागजों पर तो नहीं है। मांग की गई है कि आयुक्त सफाई विभाग के काम का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें, कर्मचारियों की हाजिरी जांचें, तैनाती के स्थान देखें और काम की स्थिति परखें।
आयोग के निर्देश
रवि रामू काले ने बताया कि 24 मुद्दों पर सफाई और कामगारों को लेकर समीक्षा की गई। इसमें कई सुधारों की जरूरत है। आयुक्त को इस बारे में सूचनाएं दी गई हैं और इसके बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी। मनपा को अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी लेने और सफाई विभाग के मानव बल की सही योजना बनाने को कहा गया है। बायोमेट्रिक हाजिरी, प्रभागवार कर्मचारियों की नियुक्ति और रोजाना काम की समीक्षा जरूरी बताई गई है।
- सफाई कर्मचारियों की हर छह महीने में स्वास्थ्य जांच कराई जाए।
- कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- ठेके पर रखे गए सफाई कर्मचारियों के वेतन की जांच की जाए।
- “नमस्ते योजना” का सात दिन में व्यापक प्रचार किया जाए।
- सफाई कर्मचारियों के कल्याण की योजनाओं पर प्रभावी अमल हो।
मुख्य बातें
- कागजों पर 346 सफाई कर्मचारी, इनमें 35 दूसरे विभागों में।
- 10 कर्मचारियों की जगह निजी कामगार; आयुक्त ने 10 का वेतन रोका।
- शहर में रोजाना करीब 120 टन कचरा निकलता है।
- आयोग ने 24 मुद्दों पर समीक्षा कर दोबारा जायजा लेने की बात कही।
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