निकाल मिळेपर्यंत न्यायाचे मोलच कमी होते? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
अनेक वर्षे खटला लढून पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री मिळते; मात्र तोपर्यंत मालमत्तेची किंमत, ताब्याची परिस्थिती किंवा व्यावसायिक संधी बदललेली असते. त्यामुळे कायदेशीर विजय मिळूनही प्रत्यक्ष दिलासा कमी होऊ शकतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 मध्ये 2018 च्या दुरुस्तीद्वारे कलम 20C समाविष्ट करण्यात आले.बारा महिन्यांत दावा निकाली काढण्याची तरतूद
कलम 20C नुसार दिवाणी प्रक्रिया संहितेत काहीही असले तरी या अधिनियमांतर्गत दाखल दावा प्रतिवादीला समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत निकाली काढायचा आहे. न्यायालय लेखी कारणे नोंदवून एकूण जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊ शकते. मुदत दावा दाखल झाल्यापासून नव्हे तर समन्स बजावल्यापासून सुरू होते.2018 च्या सुधारणेमागील उद्देश
कराराच्या विशिष्ट अंमलबजावणीबाबतची पूर्वीची व्यापक विवेकाधीन चौकट बदलण्यात आली; मात्र कलम 11(2), 14 व 16 यांसारख्या वैधानिक मर्यादा कायम आहेत. कलम 20A व 20B पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित असले, तरी कलम 20C मधील शब्दरचना या अधिनियमांतर्गत दाखल दाव्यांना व्यापकपणे लागू होते. त्यामुळे ही तरतूद केवळ पायाभूत सुविधा वादांसाठी आहे, असे मानणे योग्य नाही.विलंबामुळे बदलणारी परिस्थिती
जमिनीचे भाव वाढू शकतात, ताबा बदलू शकतो, तृतीय पक्षाचे हितसंबंध निर्माण होऊ शकतात, विकास परवानग्यांची मुदत संपू शकते आणि साक्षीदार व कागदपत्रे मिळवणे कठीण होऊ शकते. मालमत्ता विक्री करार, बांधकाम प्रकल्प आणि व्यापारी व्यवहारांत वेळेत न्याय मिळणे विशेष महत्त्वाचे असते.वेग आणि न्याय्य सुनावणी यांचा समतोल
कलमातील ‘निकाली काढण्यात येईल’ ही शब्दरचना विधिमंडळाची स्पष्ट अपेक्षा दर्शवते. मात्र बारा महिन्यांची मुदत संपली म्हणून दावा आपोआप बाद होतो किंवा न्यायालयाचा अधिकार संपतो, असा निष्कर्ष काढू नये. प्रतिवादीला बचाव, उलटतपासणी आणि पुरावे सादर करण्याची, तसेच वादीला दावा सिद्ध करण्याची योग्य संधी मिळणे आवश्यक आहे.वारंवार तहकूब हा मुख्य अडथळा
लेखी जबाब, कागदपत्रे, साक्ष, उलटतपासणी आणि युक्तिवादासाठी सतत पुढील तारीख दिल्यास कायद्याचा उद्देश निष्फळ होतो. आवश्यक कारणासाठी तहकूब देता येईल; परंतु अनावश्यक तहकूब टाळला पाहिजे. सहा महिन्यांची मुदतवाढही नियमित औपचारिकता न बनता तिची ठोस कारणे लेखी नोंदवली पाहिजेत.कनिष्ठ न्यायालयांसाठी सात उपाय
- प्रारंभी दावा या कायद्यांतर्गत येतो का ते तपासा.
- समन्स बजावल्याची अचूक तारीख नोंदवा.
- बारा महिन्यांची लक्ष्य तारीख निश्चित करा.
- लेखी जबाब, पुरावे आणि युक्तिवादाचे नियोजन करा.
- अनावश्यक तहकूब टाळा.
- रोजनाम्यात वैधानिक लक्ष्य तारीख स्पष्ट ठेवा.
- मुदतवाढ आवश्यक असल्यास मर्यादेत राहून लेखी कारणे नोंदवा.
ॲड. महेश धन्नावत यांची भूमिका
जालना येथील ॲड. महेश सीताराम धन्नावत (बी.कॉम., एलएल.एम.) यांच्या मते, “कायदेशीर हक्क मिळेपर्यंत त्याचा प्रत्यक्ष उपयोगच कमी झाला, तर पक्षकाराला संपूर्ण न्याय मिळाल्याचे समाधान होऊ शकत नाही. न्यायालये, वकील आणि पक्षकारांनी एकत्रितपणे अनावश्यक तारखा टाळल्या पाहिजेत, न्याय्य सुनावणीचे संरक्षण केले पाहिजे आणि कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे.” वकील व नागरिकांमध्ये या तरतुदीबाबत जनजागृती व्हावी आणि खटल्याच्या सुरुवातीपासूनच वेळेचे नियोजन केले जावे, यावर त्यांनी भर दिला.निष्कर्ष
कलम 20C म्हणजे घाईघाईने निकाल देणे नव्हे; तर शिस्तबद्ध, न्याय्य आणि वेळेत निर्णय देण्याचा वैधानिक प्रयत्न आहे. मुदत न पाळल्याचे कायदेशीर परिणाम संबंधित न्यायनिर्णय आणि परिस्थितीवर अवलंबून असतील.यह भी पढ़ें:
➤ न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद
➤ धर्म पाहून पर्यावरणाचा संदेश नाकारू नका! दिया मिर्झाच्या व्हिडिओवरून हायकोर्टाचे BMC ला निर्देश
➤ दिवाळीत संविधानातून रामराज्याचा संकल्प; दुष्काळाशी लढण्यासाठी जालन्यातून नवी प्रेरणा
जालना, महाराष्ट्र और देश-दुनिया की ताज़ा खबरें
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
👍 Facebook पर Follow करेंसीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Never miss a storyFollow News Nation Online on WhatsApp for breaking news from India and the world.
आपके लिए सुझाव
