Trump Tariffs: अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर अतिरिक्त 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस फैसले का सीधा असर भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात में से लगभग 60 अरब डॉलर पर पड़ेगा। सबसे बड़ी चोट उन श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर होगी जिनमें झींगा (श्रिम्प), परिधान, चमड़ा और रत्न-जवेलरी शामिल हैं। इनमें से परिधान उद्योग अकेले 10.3 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि रत्न और आभूषण क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका ही है। इस कदम से इन उद्योगों में बड़े पैमाने पर नौकरियों पर संकट गहराने की आशंका है।
श्रम-प्रधान उद्योगों को सबसे बड़ा झटका
उच्च अमेरिकी टैरिफ से भारत के कई पारंपरिक निर्यात क्षेत्र प्रभावित होंगे। श्रिम्प और समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे तटीय राज्यों में लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। वहीं चमड़ा और फुटवियर उद्योग को उत्पादन घटाना पड़ सकता है और कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही कालीन और फर्नीचर जैसे क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा भी कमजोर होगी, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे। निर्यातकों का कहना है कि इन क्षेत्रों में रोजगार घटने और कंपनियों के नुकसान झेलने की स्थिति लगभग तय है।

66 प्रतिशत निर्यात पर संकट
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ भारत के लगभग 66 प्रतिशत निर्यात को प्रभावित करेगा। 27 अगस्त से 50 प्रतिशत ड्यूटी लगभग 60.2 अरब डॉलर के उत्पादों पर लगाई जाएगी, जिनमें वस्त्र, रत्न-जवेलरी और झींगा प्रमुख हैं। जीटीआरआई के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि यह भारत के लिए हाल के वर्षों का सबसे बड़ा व्यापारिक झटका है। उनके मुताबिक, 2025-26 के वित्त वर्ष में भारत का अमेरिका को निर्यात घटकर लगभग 49.6 अरब डॉलर तक सिमट सकता है। इसका सीधा लाभ चीन, वियतनाम, मेक्सिको, तुर्की और यहां तक कि पाकिस्तान, नेपाल और केन्या जैसे देशों को मिलेगा।
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रूस से तेल खरीद और अमेरिका का दबाव
गौरतलब है कि अमेरिका ने इससे पहले भी भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया था। जबकि पहले से ही 25 प्रतिशत शुल्क लागू था। ऐसे में बुधवार से कुल टैरिफ दरें 50 प्रतिशत तक पहुँच जाएंगी। यह कदम अमेरिका द्वारा हाल के वर्षों में नई दिल्ली पर लगाए गए सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव और बढ़ेगा तथा भारतीय निर्यातकों को नए बाजार खोजने या उत्पादन लागत कम करने जैसी बड़ी रणनीतियों पर काम करना होगा।
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