मुंबई, 14 अक्टूबर (प्रतिनिधि)। महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने दिवाली से पहले पांच हजार रुपये की अग्रिम सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि यह राशि किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। साथ ही 40 और तहसीलों को सूखाग्रस्त सूची में शामिल करने का फैसला हुआ है। इसके बाद राज्य में सूखा प्रभावित तहसीलों की कुल संख्या 305 हो गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा
मुंबई के सह्याद्री राज्य अतिथिगृह में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि पेयजल, पशुओं के चारे और किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पहले 265 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था; अब 40 अन्य तहसीलों में भी राहत उपाय लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
पांच हजार रुपये की सहायता कब मिलेगी?
मुख्यमंत्री के अनुसार, किसानों के खातों में दिवाली से पहले पांच हजार रुपये अग्रिम रूप से जमा करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि प्रेस विज्ञप्ति में पात्रता, भुगतान की सटीक तारीख और आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख नहीं है। इसलिए किसानों को संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा।
परीक्षा फीस होगी माफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त तहसीलों के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस बिना अतिरिक्त शर्त के पूरी तरह माफ करने के निर्देश दिए गए हैं। यह घोषणा ऐसे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो कृषि आय प्रभावित होने के कारण शिक्षा संबंधी खर्च उठाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
कर्ज वसूली के लिए दबाव नहीं बनाने के निर्देश
राज्य सरकार ने सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को किसानों पर कर्ज वसूली के लिए दबाव नहीं बनाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। यह निर्देश कर्ज स्वतः माफ होने की घोषणा नहीं है।
कृषि बिजली और पानी की अवैध निकासी
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में साढ़े सात हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था लागू है। ऐसे किसानों से बिजली बिल के लिए दबाव न बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। पेयजल स्रोतों की सुरक्षा के लिए पानी की अवैध निकासी पर कार्रवाई के तहत 16 हजार बिजली कनेक्शन काटे जाने की जानकारी भी उन्होंने दी।
चारे की सरकारी खरीद की योजना
मंत्रिमंडल की बैठक में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता की समीक्षा हुई। जिन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध है, वहां चारा फसलें लगाने और रबी में ज्वार जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा उगाए गए चारे की सरकार गारंटी मूल्य पर खरीद करेगी।
अब आदेशों और अमल पर नजर
सरकार की घोषणा के बाद राहत का वास्तविक लाभ कब और किन किसानों को मिलेगा, यह विस्तृत प्रशासनिक निर्देशों से स्पष्ट होगा। परीक्षा फीस माफी, कर्ज वसूली संबंधी निर्देश और चारे की खरीद के लिए भी संबंधित विभागों को कार्यवाही करनी होगी।
संबंधित खबरें: महाराष्ट्र समाचार और कृषि समाचार पढ़ें। महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट देखें।
स्रोत: मुख्यमंत्री सचिवालय, जनसंपर्क कक्ष, महाराष्ट्र शासन, 14 अक्टूबर 2026। फीचर्ड चित्र सांकेतिक है; उसमें दिखाई गई राशि जमा होने की सूचना वास्तविक भुगतान की पुष्टि नहीं करती।
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