सरकारचे ‘प्रायोजित आंदोलन’ हे आरोप: जनतेच्या जखमेवर मीठ की जबाबदारीपासून पळवाट?

सरकारचे ‘प्रायोजित आंदोलन’ हे आरोप: जनतेच्या जखमेवर मीठ की जबाबदारीपासून पळवाट?
अलिकडेच सुरू असलेल्या आंदोलनावर सरकारने एक सवयीचा आणि अत्यंत सोपा मार्ग अवलंबला आहे—”हे आंदोलन ठराविक पक्षाचे प्रायोजित (Sponsored) आहे.” सरकारला कदाचित असं वाटत असावं की हा शिक्का मारला की त्यांची जबाबदारी संपते. पण सरकारने हे कधीही विसरता कामा नये की, लोकशाहीत निष्पक्ष न्याय देण्याची प्राथमिक आणि घटनात्मक जबाबदारी ही सरकारची असते, जनतेची नाही.

१. जनतेच्या पाठिंब्यावर आरोप करणे हस्यास्पद

जनता कोणाला पाठिंबा देते, कोणाच्या व्यासपीठावर उभी राहते किंवा कोणाचा झेंडा हाती घेते, हा या देशातील प्रत्येक नागरिकाचा लोकशाही अधिकार आहे. आंदोलनाला कोणत्याही विरोधी पक्षाने पाठिंबा दिला म्हणून मूळ अन्याय किंवा मूळ प्रश्न खोटा ठरत नाही. उलट, सरकारने असा आरोप करणे म्हणजे स्वतःच्याच अकार्यक्षमतेचं आणि मूर्खपणाचं प्रदर्शन करण्यासारखं आहे.

२. अन्याय सहन करायचा का?

सरकारने वेळेवर न्याय केला नाही, तर जनतेने शांत बसून अन्याय सहन करत राहावं का?

प्रश्न असा आहे: जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष अन्यायाचे भांडवल करायला पुढे येतो, तोपर्यंत सरकार झोपलेले असते का?
दुसरा प्रश्न: जोपर्यंत उद्रेक होत नाही, तोपर्यंत ‘काहीच घडले नाही’ असे नाटक सरकार कुठपर्यंत करत राहणार?
जर सरकारने वेळेवर न्याय दिला असता, तर कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्या अन्यायाचे ‘भांडवल’ करण्याची संधीच मिळाली नसती. विरोधी पक्ष राजकारण करणारच, कारण ते त्यांचे काम आहे; पण सरकारने आपले मुख्य काम—न्याय देणे—का विसरले?

३. ‘जनतेसाठी सरकार’ की ‘सरकारसाठी जनता’?

लोकशाहीचा पाया अत्यंत साधा आणि स्पष्ट आहे: सरकार जनतेकरिता असते, जनता सरकारकरिता नाही.
आज जनतेने अजिबात न घाबरता, छातीठोकपणे सरकारला बजावून सांगण्याची वेळ आली आहे:

“आम्ही अमुक एका पक्षाला पाठिंबा देऊ किंवा नाही देणार, याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. आम्ही आमचा कर भरतो, आम्ही तुम्हाला खुर्चीवर बसवले आहे. त्यामुळे राजकारणाचे ढोंग बंद करा आणि निष्पक्ष न्याय करा!”

आंदोलनाला ‘प्रायोजित’ म्हणून हिणवणे म्हणजे मूळ समस्येवरून लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. सरकारने आरोपांचे पोरकट राजकारण बाजूला ठेवून, ज्या जनतेने त्यांना सत्तेत बसवले आहे, त्या जनतेला न्याय देण्याचे आपले मूलभूत कर्तव्य पार पाडावे. कारण शेवटी, सत्तेचा माज उतरवण्याची ताकद याच ‘जनतेच्या’ हातात असते.

Political cartoon depicting alleged government-sponsored agitation: a giant hand labeled 'Government' reaches into a crowd of protesters holding placards, a wounded man is grabbed, and another man runs away with a large bag labeled (Zabardari) toward a barrier.

Discover more from NewsNation Online

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

आपके लिए सुझाव

Shyam Saraswat

"I have been an Indian professional for 25 years and a writer by passion. I focus on public issues that the average citizen, caught up in daily life, fails to raise. I see it as my duty to be a voice for the people and their concerns."

See Full Bio