जालना/प्रतिनिधि. अल्पसंख्यक समाज के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जालना में अल्पसंख्यक विकास जनजागृति अभियान का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 14 सितंबर को पुराने जालना के दरगाह रोड स्थित डीसीए क्लासेस, एमएसईबी कार्यालय के सामने, दरगाह चौक में आयोजित किया जाएगा.
कार्यक्रम का आयोजन महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरम (MMNF) की जालना जिला शाखा की ओर से किया गया है. सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक विकास योजनाओं को लेकर मार्गदर्शन और चर्चासत्र आयोजित किया जाएगा.
मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और नवबौद्ध समाज शामिल
अल्पसंख्यक वर्ग में मुख्य रूप से मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और नवबौद्ध समाज शामिल हैं. इन समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार में अलग-अलग योजनाएं और विभाग काम करते हैं.
आयोजकों के अनुसार, पहले अल्पसंख्यक विकास से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाता था. वर्ष 2005 में सच्चर समिति ने मुस्लिम समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया था. समिति की सिफारिशों के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक विकास से जुड़े विभाग और संस्थाएं स्थापित की गईं.
इसके तहत मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू की गईं.
योजनाएं हैं, लेकिन जानकारी का अभाव बड़ी चुनौती
आयोजकों का कहना है कि सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी जरूरतमंद लोगों तक अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है. इसी वजह से पात्र लोग कई बार सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते.
इसी समस्या को देखते हुए MMNF की ओर से वर्ष 2018 से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक समाज के बीच जनजागृति का काम किया जा रहा है. संस्था का कहना है कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े बिना संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से समाज की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखने और उनके समाधान के लिए प्रयास कर रही है.
18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर भी जागरूकता की जरूरत
आयोजकों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अनुसार हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है. हालांकि इस दिन को लेकर सरकारी स्तर और सामाजिक स्तर पर अपेक्षित जागरूकता दिखाई नहीं देती. उनका मानना है कि अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों और विकास योजनाओं को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है.
महाराष्ट्र की आबादी में करीब 18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले अल्पसंख्यक समाज का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास राज्य और देश की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है.
समाज के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील
MMNF की जालना जिला शाखा के अनुसार, 14 सितंबर को होने वाला मार्गदर्शन कार्यक्रम अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकारी योजनाओं को समझने और अपनी समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर होगा.
जिला अध्यक्ष शेख चांद पी.जे. और कार्याध्यक्ष वसीम खान ने अल्पसंख्यक समाज के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, ट्रस्टियों और सामाजिक नेताओं से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने और सरकारी योजनाओं की जानकारी का लाभ उठाने की अपील की है.
आयोजकों का कहना है कि समाज की प्रगति और देश की प्रगति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. इसलिए सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और पात्र लाभार्थियों को उनका लाभ दिलाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है.
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
